खगेन्द्र कार्की
कुनै ठाउँ वा देशभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको गणना गर्ने सांख्यिकीय कार्य हो जनगणना ।कुनै निश्चित समयमा देशभित्र बसोबास गर्ने सबै परिवार तथा परिवारका व्यक्तिहरुको आर्थिक¸ सामाजिक तथा जनसांख्यिक विवरणहरु यसबाट प्राप्त हुन्छ । समष्टिमा जनगणनाले जनगणना पूर्व गरिने पूर्वतयारी देखि तथ्याङ्क सङ्कलन¸ सो को प्रशोधन, विश्लेषण तथा प्रकाशन सम्मका कृयाकलापलाई समेट्छ । देशभित्रका सबै व्यक्तिहरुको गणना हुने भएकोले यसलाई राष्ट्रिय जनगणना भन्ने गरिन्छ ।
विश्वका हरेक मुलुकले आवधिक रुपमा जनगणना गर्ने गरेका छन् । नेपालले पनि वि.सं. १९६८ बाट हरेक दश/ दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्दै आएको छ । त्यही श्रृङ्खलाको रुपमा नेपाल सरकारले वि.सं. २०७८ सालमा नेपालको बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्न गइरहेको छ । मूलत: जनगणनाबाट जनसंख्या सम्बन्धी आधारभूत तथ्याङ्कहरु जनसंख्याको आकार¸ बनावट¸ वितरण¸ वृद्धि¸ प्रवृत्ति र विशेषता थाहा हुन आउँछ । मुलुकका नागरिक नै विकासका साधन र साध्य भएकोले जनसंख्याको आधारभूत तथ्याङ्कबाट राज्यका हरेक तहले नीति¸ कानून¸ योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा¸ सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रगतिको मापन तथा मूल्याङ्कन गर्ने आधार प्राप्त हुन्छ । भनिन्छ¸ जनगणना नभएको देशमा सुशासनकायम गर्न सकिँदैन ।
नेपाल वि.सं. २०७२ सालको संविधान पश्चात विगतको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गरी संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तह सहितको तीन तहको संघीय संरचनामा गएसँगै पहिलोपटक हुन गइरहेको आगामी जनगणना विगतका जनगणनाका तुलनामा अझ बढी महत्व बोकेको छ ।
संविधानले राष्ट्रिय जनगणनालाई संवैधानिक सुनिश्चितता गरी विभिन्न धाराहरुमा सोसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ । देशको मूल नीतिको रुपमा रहने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा जनसांख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकासको योजनालाई आवद्ध गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शन छ । संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जनसंख्यालाई मूल आधारको रुपमा लिने व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको छ । संविधानको मूल मर्म समावेशिकरण र समानताको लक्ष्य भेट्न भरपर्दो सूचना आवश्यक छ । साथै¸ वित्तीय संघीयताको महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजश्वको बाँडफाँडमा जनसांख्यिक तथ्याङ्कलाई मूल आधारको रुपमा लिने तथा महिला तथा दलित समूदायको विशेष अधिकारका व्यवस्थाहरु दश/दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै समिक्षा तथा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । कानूनमा निश्चित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेको समूहलाई अल्पसंख्यकको रुपमा राखी विशेष व्यवहार गर्ने व्यवस्थालाई हेर्दा नयाँ राज्य व्यवस्थामा राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको महत्व अझ बढेर गएको छ ।
नेपालमा जनतालाई अधिक मात्रामा ठोस हित हुने नीति निर्धारण गर्न¸ प्रशासकीय निपूर्णता बढाउन र मुलुकको आर्थिक गतिविधिबारे यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्ने उद्देश्य सहित वि.सं. २०१५ मा जारी भएको तथ्याङ्क ऐनले जनगणना र अन्य तथ्याङ्कीय कृयाकलापलाई कानूनी मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ । ऐनले सरकारलेसूचित आदेश प्रकाशित गरी तोकिएको ढाँचामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अधिकार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई दिएको छ । तथ्याङ्क संकलन¸ सोको गोपनियता¸ जनगणनामा व्यक्ति तथा संस्थाको दायित्व , जानी जानी विवरण नदिएमा वा दिन इन्कार गरे आदीमा जरिवाना र सजायको व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।
नेपाल सरकारले जनगणनाको बाह्रौँ श्रङ्खला २०७८ वैशाख २६ गतेदेखि असार ८ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्न गइरहेको छ । जसमा पहिलो चरणमा वैशाख २६-जेठ १४ सम्म सुपरीवेक्षकले घर तथा घर परिवारको सूचीकरण गर्ने र मूख्य गणनाको रुपमा जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म गणकले प्रत्येक परिवार तथा व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । चैत्र १ गतेदेखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला जनगणनाको कार्यालय स्थापना¸ सुपरीवेक्षक र गणक लगायतका जनशक्तिको व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको छ । “मेरो गणना¸ मेरो सहभागिता” भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न हुन गइरहेको यस जनगणनालाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न¸ समग्र नतिजालाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन तथा गणनालाइ समयसापेक्ष बनाउन यस बृहत राष्ट्रिय कार्यक्रममा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नविभिन्न निकाय र क्षेत्रको सहकार्य र समन्वय गर्न केन्द्रदेखि वडास्तर सम्म विभिन्न समिति तथा संयन्त्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी जनगणनामा तीन प्रकारका प्रश्नावलीमार्फत तथ्याङ्कको संकलन गरिने तय भएको छ । जसमा घर तथा घर परिवार लगत सूचीकरणमार्फत ३५ प्रकारका विवरणहरु संकलन गरिँदैछ । जसमा घर सम्बन्धी विवरण¸ कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गा र क्षेत्रफल¸ पशुपंक्षीको संख्या¸ वित्तीय पहुँच¸ व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्राप्त व्यक्तिको संख्या आदिको विवरण संकलन गरिँदैछ भने मुख्य प्रश्नावलीका ५५ वटा प्रश्नमार्फत पारिवारिक र व्यक्तिगत विवरणहरु संकलन हुँदेछ । पारिवारिक खण्ड अन्तर्गत घर तथा परिवारले प्रयोग गरेका सेवा सुविधा¸ मृत्य सम्बन्धी विवरण र अनुपस्थित विवरण संकलन हुँदैछ भने व्यक्तिगत खण्डमा जनसांख्यिक¸ शैक्षिक¸ बसाइसराई¸ प्रजनन¸अपाङ्गत र आर्थिक कृयाकलाप सम्बन्धी प्रत्येक व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गरिने भएको छ । त्यस्तै सामुदायिक प्रश्नावलिमार्फत वडास्तरमा वडाको आधारभूत स्रोत¸ साधन¸ पहुँच¸ क्षमता¸ पूर्वाधार र विपद् सम्बन्धी विवरणहरु संकलन हुदैँछ ।
जनगणना र स्थानीय तह
संघीय स्वरुपको तल्लो तहको रुपमा स्थानीय तह संवैधानिक रुपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा नीति¸ कानून¸ योजना तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेसँगै तल्लो तहसम्मको खण्डिकृत तथ्याङ्कको अभाव खड्किरहेको छ । केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय तथ्याङ्कको संकलनको काम पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले अधिकार बाँडफाँड गर्दा केन्द्रीय तथ्याङ्कलाई संघको अधिकार सूचीभित्र राखी तथ्याङ्क ऐनलाइ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्ने ऐनले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रुपमा विवरण वा तथ्याङ्क संकलन हुने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले विवरण संकलन गर्ने छैनन् भन्ने व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रिय जनगणना नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको छ । विश्वमा अन्य मुलुकसँग तुलनायोग्य तथ्याङ्क उत्पादन गर्न विश्वव्यापी अवधारणा र परिभाषाको अवलम्वन गर्नु पूर्वशर्त हो । तथ्याङ्क संकलन र प्रशोधन प्राविधिक विषय रहेको र तल्लो तहसम्म तथ्याङ्कीय जनशक्तिको पूर्ति हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय रुपमै जनगणनाको कार्यक्रम गरिँदै छ । आगामी जनगणनाबाट हरेक स्थानीय तहको वडा तहसम्मकै नतिजा प्राप्त हुने र सोको पहिलो प्रयोगकर्ता नै सम्बन्धित स्थानीय तह हुनेछन् । स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । यसर्थ यस बृहत राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न वडा तहसम्म रहेको जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ ।
जनगणना र निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्र
विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै राज्य विकासको एकल कर्ता रहेन । राष्ट्रिय महत्वको हरेक कृयाकलापको सफलतामा राज्यले अन्य पात्रसँग गर्ने समन्वय , सहकार्यले ठूलो महत्व राख्दछ । निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्र नागरिक पैरवी गर्न अग्रमोर्चामा रहने तथा नागरिकसँगको घनिष्टताको कारण यस्तो बृहत राष्ट्रिय कार्यक्रम सफल रुपमा सम्पन्न गर्न व्यापक पचार प्रसार गरी जनगणनामा सबैको सहभागीता गराउन तथा प्राप्त नतिजाको विश्वसनियता बढाउन राज्य बाहेकका क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
अन्त्यमा,जनगणना एक जटिल र खर्चिलो कार्यक्रम हो । नेपालमा जन्म¸ मृत्यु तथा बसाइसराई सम्बन्धी घट्ना दर्ता प्रणाली प्रभावकारी रुपमा अद्यावधिक बनाउन नसकिएको तथा जनसंख्याको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने सरकारी संयन्त्रको व्यवस्था नभएको हालको अवस्थामा जनसंख्या सम्बन्धी आधारभूत तथ्याङ्कको मूल स्रोतको रुपमा जनगणना निर्विकल्प छ । प्रत्येक तहका सरकार¸ गैह्रसरकारी संस्था¸ नागरिक समाज बीचको सहकार्य र समन्वय तथा प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो सही र यथार्थ तथ्याङ्क घरघरमा आउने सुपरीवेक्षक र गणकलाई उपलब्ध गराई आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्दै यस बृहत कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग जरुरी छ । राज्यको नीतिमा दुरगामी प्रभाव राख्ने अगामी जनगणना सफलरुपमा सम्पन्न गर्दैविकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न खोजिरहेको हाम्रो मुलुकको विकासको मार्गचित्र तय गर्न एउटा कोशेढुगाँ थप्नु छ ।
(लेखक इलामका जिल्ला जनगणना अधिकारी हुनुहुन्छ ।)
