इलाम : निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयकमा भएका केही प्रावधान खारेजीको माग गरेर आन्दोलन गरीरहेका छन । निजी विद्यालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित विद्यालय बन्दसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नै कानुन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०८० मन्त्री परिषदबाट पारित भएको भन्दै देशभर निजी विद्यालय संचालकहरु आन्दोलन गरीरहेका छन । इलाममा रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकले बुधवार बाट आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजानिक गरी आन्दोलन थालेका छन । निजी तथा आवाशिय विद्यालय अर्गनाईजेशन (प्याब्सन) इलामका अध्यक्ष रगुन गुरुङले सरोकारवालालाई नराखी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी कानुन निमार्णको लागि अगाडि बढाइएकोे मस्यौदा घातक रहेको बताउनु भयो । यसले निजी श्रोतमा संचालित शिक्षालयको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने महसुस गरेको उहाँको भनाई छ । निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरूप्रति पूर्वाग्राही नभएर संविधान विपरीत, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन २७ गते आ–आफ्नो सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने, साउन २८ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने , भदौ १ गते विद्यालयका सवारीसाधनहरु सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्नेजस्ता कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ ।
निजी तथा आवाशिय विद्यालय अर्गनाईजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष युवराज बाशिष्ठले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने बारे एकतर्फी निर्णय गरेको बताउन भयो । सम्पुर्ण सम्पति लगानी गरेर विद्यालय संचालन गरीरहेका संचालकहरु गुठीमा रुपान्तर गर्न संचालकहरु तयार नभएको उहाँको भनाई छ । राज्यले सार्वजानिक गर्न चाहेको भए मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरे आफुहरु सरकारलाई सघाउन तयार रहेको बताउनु भयो । निजी विद्यालयलृ राज्यलाई कर तिरीरहेको , लाखौ युवालाई रोजगारी दिएको , गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरीरहेको ती सबै योगदान तर्फ सरकारको ध्यान नपुुगेको बताउनु भयो ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा अझ निजी क्षेत्रलाई कब्जा गर्न खोजेको प्याब्सन केन्द्रिय सदस्य विकास कर्माचार्यले बताउनु भयो । गुठीमा रुपान्तरण गर्न कुनै अध्ययन विश्लेषण नगरी हठासमा निर्णय गर्नु संविधान विपरीत , अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक रहेको बताउनु भयो ।
प्याब्सन इलामले विहिबार स्थानीय पालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाएको प्याब्सन इलामका सचिव छवि लम्सालले बताउनु भयो । यस अघि वुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बुझाएको थियो ।
प्रतिक्रिया