सविता पाण्डे ,इलाम , ९ असार । कोशी प्रदेश सरकारले मानवीय विकासमा गरेको सहयोगको सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि इलाम जिल्लामा संचालित विभिन्न कार्यक्रमले सेवाग्राहीलाई लाभ मिलेको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै बीचको सरकारको रुपमा प्रदेश सरकारले गरेका थोरै भएपनि कामको प्रभाव र परिणाम देखिन शुरु भएको छ ।
विभिन्न कारणले परिवार–अभिभावक गुमाएका, परिवारको संरक्षणबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई आश्रय दिने उद्देश्यसहित इलाममा राहसल बाल अनाथालय स्थापना भएको छ । यो संरक्षणको क्षेत्रमा सक्रिय संस्था हो । इलाम नपा–९ मा अवस्थित संस्थाको संरक्षण केन्द्रमा हाल १४ जना बालबलिका आश्रित छन् । यहाँ पहाडी जिल्लाहरु इलाम, झापा र पाँचथरका बालबालिकाले आश्रय लिन पाएको अनाथालयका कोषाध्यक्ष टीका चौहानले बताए । “आश्रमको अन्य आयस्रोत छैन् । हामी दाताहरुकै सहयोगको भरमा चलेका छौं,”उनले भने,“साथीभाई र चिनजानका सहयोगीहरुको जन्मदिन पर्दा आश्रममा सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने गरेका छौ ।” दिगो आयको माध्यम नभएकोले अहिले बालबालिको खाना, लता–कपडा, शैक्षिक सामाग्री लगायतको अभावले गर्दा संचालन गर्न धौधौ भएको उनले सुनाए ।
तस्वीर : राहसल बाल अनाथालय
अभावबीच अनाथालयका लागि कोशी प्रदेश सरकारले खाद्यान्न, शैक्षिक सामग्री र स्वास्थ्य उपचारको लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराएको श्रीराहसल बाल अनाथालयका अध्यक्ष माया भट्टराइले बताइन । “पौष्टिक आहार, खेलकुद– शैक्षिक सामग्रीको सहयोग अझ थप गर्नुपर्ने हामीले माग गरिरहेका छौं,” उनले भनिन् । अभाव रहेकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अझै सहयोग गर्न सके संचालनमा सहज हुने अध्यक्ष भट्टराइको भनाइ छ । यस गृहलाई कोशी प्रदेश सरकारले संस्थागत अनुदानतर्फ एक लाख पचास हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियोे ।
खाद्यान्न, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य उपचारमा लागि अनुदान प्रदान गरिएको जनाइएको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सूचीकृत बालगृहहरुलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
कोशी प्रदेशमा १८ वर्षसम्मका बालबालिकाको संख्या जम्मा १५ लाख ७४ हजार ३९ अर्थात ३१ दशमलब ७३% रहेको तथ्यांक छ । त्यसैगरी १० देखि १९ वर्ष सम्मका किशोर किशोरी २४ दशमलब १ प्रतिशत छन् । सविधानले बाल अधिकारको क्षेत्रमा बालबचाउ, बालसरंक्षण, बाल विकास र बालसहभागिताका चार आयामहरूको व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । कोशी सरकराले बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन भवन
ज्येष्ठ नागरिकतर्फ स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा ज्येष्ठ दिवासेवा केन्द्र पूर्वाधार कार्यक्रम संचालन गरियो । इलाम नगरपालिकासँगको साझेदारीमा इलाम नगरपालिका वाड नम्बर १० मा अवस्थित माई भगवती वृद्धाश्रममा मनोरञ्जन भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वृद्धाश्रमका व्यवस्थापक कमला घिमिरेका अनुसार आश्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षित गरी आवास गृह संचालित छ । तर, आराम गर्न सबै एकै स्थानमा जम्मा भएर मनोरञ्जन गर्न मिल्ने हलको आवश्यकता रहेको थियो । घिमिरेले भनिन्,“मनोरञ्जन भवनमा सामुहिक रुपमा टेलिभिजन हेर्न, भजन किर्तन गर्न, गीत गाउन, भलाकुसारी गर्न ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सजिलो भएको छ ।” आश्रममा हाल ९ जना ज्येष्ठ नागरिकले आश्रय लिइरहेको र उनीहरुको लागि खाद्यन्न तथा कपडाहरु दाताहरुबाट जुटिरहेको घिमिरेले सुनाइन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तगर्त स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा वृद्धाश्रमहरुको सुदृढिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भएको हो । आश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरुको संख्या र आवश्यकताका आधारमा श्रीमाई भगवती वृद्धाश्रमलाई ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको लागि विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छन् । कोशी प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ५ लाख ५६ हजार ४ सय ६४ रहेको छ ।
बाल विवाह अन्त्य र किशोरी सशक्तीकरण
इलाम नगरपाकिला–७ स्थित आर्दश माविमा २५ जना किशोरीहरुको समूह बनाई बाल विवाह अन्त्य गर्न विविध कार्यक्रम संचालित छन् । बाल विवाहमुक्त प्रदेश घोषणाको लागि किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम विद्यालयमा संचालन भइरुहेको फोकल पर्सन निशा तिवारीले बताइन । किशोरी सशक्तीकरणको निम्ति सचेतना मुलक नाटक, वक्तित्वकला प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् । कक्षा १० मा अध्ययनरत सदीक्षा राउतको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय समूह क्रियाशील छ । कार्यक्रममा सहभागी भएपछि नेतृत्व विकास, सचेता अभिवृद्धि, सामुहिक भावना जागृत गराइ संगठित भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने र बाल विवाह अन्त्यको लागि सघाउ पुग्ने तिवारीको भनाइ छ । बाल बलिकालाई भविष्यका कर्णधार र वर्तमानका साझेदारको रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ र बालबालिकाको सर्वोत्कृष्ट हितलाई राज्यको नीतिका रूपमा मान्यता दिएको छ । बालविवाह अन्त्यको लागि कोशी प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृह
हिंसा पिडित महिला र जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि मानव अधिकार मञ्च इलामले अल्पकालीन सुरक्ष्ति आवास गृह संचालन गरिरहेको छ । महिलाको लागि २०७७ सालबाट ‘सेफ हाउस’ संचालनमा छ । बैशाखसम्म पाँच जना बालबालिका थिए । कानुनतः ३ महिनासम्म मात्र राख्नुपर्ने प्रावधान छ । अस्थायी ‘सेफ हाउस’को रुपमा संचालन गरिरहेको मानव अधिकार मञ्च बाल हेल्पलाइन १०९८ का प्रमुख भक्त थामीले बताए । कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय बाट एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले जनाए । अहिले बजेट घट्दो क्रममा पुगेको भन्दै यसलाई थप बढाउनु पर्ने आफूहरुको माग रहेको सुनाए । “इलाम नपा ६ स्थित गढीमा २ वटा ‘फ्ल्याट’ भाडामा लिएर ‘सेफ हाउस’ संचालन गरिएको छ,” उनले भने ।
इलाममा सुरक्षित आवास गृह नहुँदा हिंसामा परेका महिलाहरुले आश्रय पाइरहेका छैनन् । हिंसामा परेका महिलाले कानुनी उपचारको लागि घरमा नै बस्नु पर्ने वा हिंसा सहेरै बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन । हिंसा पीडित महिलाले न्यायको पहल गर्न सुरक्षित आवस गृह नहुदाँ सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको बताइन्छ ।
प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता शिविरबाट लाभ
प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता शिविरबाट इलामका ३ सय ४५ महिलाले सेवा लिएका छन । कोशी प्रदेश सरकारको सहयोगमा इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका, सूर्योदय नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकामा शिविर संचालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यलय इलामले जनाएको छ । ‘फोकल पर्सन’ अनिता सुब्बाका अनुसार शिविरमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण, आङ खसेका महिलाको उपचार, स्तन क्यान्सर परीक्षण गरिएको थिया । यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारबाट ५ लाख रुपैया बजेट प्राप्त भएको सुब्बाले बताइन । माङसेबुङ गापाका १ सय ३७, सूर्योदय नपाका १ सय ४८ र सन्दकपुर गापाका ६० जनाले शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइ लाभ लिएका थिए । प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा लिनबाट वञ्चित भएका महिलालाई शिविरबाट सहयोग मिलेको स्वास्थ्य कार्यालय इलामले जनाएको छ ।
तस्वीर : प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता शिविर सेवा लिदै
सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जिल्ला अस्पता इलाम वा जिल्ला बाहिरका अस्पतालमा जानुपर्ने यहाँका महिलाको बध्यता छ । यस्ता कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको लागि सहज भएको र समस्या भएका महिलाहरुको लागि समयमा नै उपचार गर्न सचेत गराएको सुब्बाको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया