प्रदेशभरी कृषि प्राविधिकको अभाव

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

इलाम। असी प्रतिशत कृषियोग्य जमिन रहेको फुङलिङ मात्र हैन प्रदेश १ का सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको स्थानीय तहको गुनासो छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको संरचना खारेज भएर यतिबेला प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि शाखा र पशुसेवा शाखा खुलेका छन्। स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको दुई वर्ष बित्दा पनि ती शाखामा कर्मचारी छैनन्। इलाम, पाँचथर, झापा, तेह्रथुम ताप्लेजुङलगायका स्थानीय तहमा कृषि र पशु प्राविधिकको अभावका कारण योजना कार्यान्वायनमा समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कृषि शाखामा कृषि अधिकृत, प्राविधिक सहायक, नायव प्राविधिक सहायकसहित पाँच जनाको स्थायी दरबन्दी हुपर्ने उल्लेख छ। तहमा एक जना पनि करारका कर्मचारीले काम चलाउपरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।

फुङलिङ नगरपालिकाकाको कृषि शाखा सुरुदेखि नै एक जना करार कर्मचारीको भरमा शाखा चलेको छ। कृषिसम्बन्धी समस्या लिएर नगरपालिका पुगेका नागरिकले आफ्नो समस्या राख्न पाएका छैनन्। ‘हामीले आफ्नो समस्या र कृषि व्यावसायको योजनाको बारेमा बुझ्ने ठाउँ नै पाएनौं,’ वडा ३ का कृषक नरबहादुर लिम्बूले भने, ‘टमाटरको बिरुवा सबै मरेपछि समस्या लिएर नगरपालिका गएको कृषिको सर आलुको बिउ लिन बाहिर जानुभएको रहेछ। पछि आउने भनेर फर्काए।’

ताप्लेजुङका ९ वटै स्थानीय तहका कृषि शाखाको अवस्था यही छ। अधिकांश करार कर्मचारीको भरमा छन्। कृषिका जनशक्ति नहुँदा कृषकलाई मात्र होइन, स्थानीय तहलाई समेत समस्या छ। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको कृषि शाखा एक वर्षदेखि रित्तै छ। ‘एक जना हुहुन्थ्यो, समायोजनपछि उनको आर्थिक वर्ष सुरु हु अगावै सरुवा भयो, त्यसयता खाली छ’, प्रशाखन शाखाका खरिदार विजय गोठालेले भने, ‘गत वर्ष पनि कृषिका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन, यस वर्ष पनि समस्या भयो।’ मिक्वाखोला, मैवाखोला, सिदिङ्वा, फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको कृषि शाखामा पनि एक जना करारका कर्मचारी मात्रै छन्। ‘काम नै प्रभावित भए पनि डेढ वर्ष पशु शाखाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर काम चलायौं,’ सिरिङ्विाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन लिङ्देनले भने, ‘पुस १ गतेदेखि एक जना करारमा नियुक्ति गरेका छौं, कृषिका योजना कार्यान्वयन गर्न र कृषकका कुरा सुन्ने माध्ययन नै नहुँदा निकै गाह्रो छ।’

झापाको बाह्रदसी गाउँपालिकाले गतवर्ष कोल्ड स्टोर स्थापनाका लागि ६० लाख विनियोजन गर्‍र्यो तर त्यो बजेट फ्रिज भयो। गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य भुपेन्द्र कटुवालले भने, ‘हामीसँग योजना थियो, प्राविधिक थिएनन् बजेट खर्च गर्न सकिएन। उनका अुसार यस वर्ष पशु दाना उत्पादन गर्ने योजनामा बजेट छ तर प्राविधिकको अभावमा त्यो पनि कार्यान्वायन हुन सकेको छैन। बाह्र लसीको जस्तै अवस्था छ इलामका स्थानीय तहको पनि। सुन्तला, अलैंची र तरकारीका लागि कहलिएको रोङ गाउँपालिकामा करारका २ कृषि प्रविधिक छन्। अध्यक्ष शम्सेर राई सुनाउँछन्, ‘योजना कार्यान्वायनमा कर्मचारी अभाव नै चुनौती बनेको छ।’

स्थानीय तहले अधिकार पाएपनि स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुन नसकेको कृषक समूह महासंघ इलामका अध्यक्ष विष्णु दुलाल बताउँछन्। पहिलेको संरचनामा फिल्डमा खटिने प्राविधिकस्तरका कर्मचारीले नै स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कृषिप्रसार, बाली विकास, बाली संरक्षण, मसलाबालीलगायत क्षेत्रका विषय विज्ञ नहुदा कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको दुलालको भनाइ छ।

पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम लिम्बू समायोजनपछि कर्मचारी बाहिरिएकाले कृषि शाखा खोली भएको सुनाउँछन्। कार्यपालिकाले बनाएको योजना कार्यान्वायन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रशासकीय अधिकृतलाई कर्मचारी अभावले पिरोल्ने गरेको उनको गुनासो छ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रालय सम्हालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग कर्मचारीको विवरण पनि छैन। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कुमारसिंह खत्रीले तहमा भएका कृषिका कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा नहुने बताए। उनले भने, ‘तहमा अभाव भएका कर्मचारीको विवरण पनि छैन।’

किसान परिचयपत्रमा चासो

उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मंसिर २ गते पहिलोपटक वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र वितरण गरेपछि झापा, इलामा, पाँचथर, तेह्रथुमका जनप्रतिनिधिले किसान परिचयपत्र वितरणमा चासो देखाउन थालेका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको अनुभवमा स्थानीय सरकाले सडकबाहेकमा बजेट छुट्टयाउन कञ्जुस्याईँ गरिरहेका छन्। उनी भन्छन् , ‘कृषिमा समापातिक बजेट नै छैन, त्यो पनि सिमान्तकृत र भूमिहीन किसानको हातमा पुगेको छैन।’ किसान परिचयपत्रले किसानको पहिचान दिने भएकाले तहले यसलाई आफ्नो अवस्थाअनुसार किसानको पहिचान र वर्गीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख निलकमल सिं सरकारी नीतिका कारण खेतीगर्ने किसानको साटो जग्गा धनीले अुदान पाउने व्यवस्था रहेकाले पनि परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताउँछन्।