चिया दिवस र कृषिमा हाम्रो लक्ष

Share This
  •  
  • 646
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    646
    Shares
चिया दिवस र कृषिमा हाम्रो लक्ष


रण बहादुर राई 

चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएर हाल विश्वब्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर हुने आंकलन गरिसकेको छ । नेपालीहरुको रोजगारको मूख्य गन्तब्य खाडि राष्ट्रहरुमा कोरोनाको संक्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भिर संकट परेको छ । योगदान हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा बैदेशिक रोजगार र पर्यटनको ठूलो हिस्सा रहेको छ ।विश्व बजारमा तेलको मागमा ह्रास आएको हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कारदारहरुलाई पर्नेछ। जस्को कारण लाखौं नेपालीहरुले रोजगार गुमाउने मात्रै हैन , अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई तत्काललै उद्दार गर्न नेपाल सरकारलाई ठूलो चुनौती हुनेछ। त्यसै गरी नेपालमा आउने पर्यटकहरुको मुख्य श्रोत भनेको अमेरिका, यूरोप , चीन , भारत नै हुन्। यी मुख्य श्रोत देशहरुमा पनि आर्थिक संकट पर्ने हुनाले त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्छ। भारत र चीनबाट आउने पर्यटकहरुमा के कति असर गर्छ भन्ने बारेमा अझै केहि समय पर्खनु पर्ने हुन्छ। यसरी अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पर्नु भनेको स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानिकरण अनुदानमा कटौती हुनु पनि हो।
विश्वको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा विश्वबाट आउने विभिन्न अनुदान बैदेशिक Cण तथा सहयोगमा कमि आउने निश्चित छ । यो अवश्थामा नेपालकोमात्र पूँजीले खासै किसान, श्रमजिवी तथा लक्षित वर्गलाई सेवा गर्ने अवस्था देखिन्न । हाल नेपालमा विदेशी बस्तुहरु मुलुकभित्र भित्राएर नाफा कमाउने ब्यापारी, विदेशी ठेक्कापट्टा गर्ने कम्पनीहरु ,सेवा प्रदायक सस्थाहरु, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको एजेन्सी वा प्रतिनिधी , केही उच्च तहका कर्मचारी र कतिपय पहुँचवाला राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता र उच्च व्यापारी घरानाका व्यक्तिहरुलाई नाजायज अवसर र छुटहरु उपलद्ध गराउने नोकरशाही पूँजीबादीहरु नेपाली अर्थतन्त्रका माहिर खेलाडीहरु हुन् । हामीले देखेको र अनुभव गरेको सुन तस्करी, अत्यआवश्यक समान खरीदमा अरवौं भष्टाचार, निजी संचार एजेन्सी र बैङ्कहरुको अरबौं नाफा, अहिले हाल साल तिन हजार पर्ने थर्मल गनलाई कुटनैतीक सवारी साधननै प्रयोग गरी व्यपारिक घारानाको मान्छेबाट काला बजारी हुनु यस्को समान्य उदाहरणहरु हुन । नेपालको राष्ट्रिय औधोगिक पूँजी कमजोर रहेको, भएका उद्योगहरु पनि आधुनिक यान्त्रीकिकरण, प्रविधिक ज्ञान र बजारीकरणको अभावले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा नभइ धरासायी बन्दै गइरहेको अवस्था छ। भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र स्वतन्त्र बजारको कारणले हामीलाई हाम्रो अर्थव्यवस्थामा के फाइदा वा घाटा भैरहेको छ भन्ने कुरा त अर्थशास्त्रीहरुले भन्ने कुरा हुन् तर जे होस् यसलाई नगरपालिकाको वस्तुस्थितिसगं दाजेर समयानुकूल योजनाहरु निर्माण गरि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता र जिम्मेवारी नगरसगँ रहेको छ। कोरोना भाइरसको कारणले विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभावको कारण विदेशमा मात्रै हैन नेपालमै पनि लाखौंको संख्यामा रोजगार गुम्न सक्छ। साना , मध्यम व्यवसायीहरुले बैकको ब्याज, घर भाडा, कर्मचारीको तलव लगायत अन्य व्यवस्थापकीय शुल्कहरु धैरै कुराहरु तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिन्छन्।जस्को कारण साना व्यवसायीहरु पनि धरासायी बन्ने छन्। स्थानिय तहहरुले सोचे अनुसारको काम गर्न सक्दैन।राज्यको संरचनाहरुले पनि सोचे अनुसार काम नगर्न सक्छ।जब सरकार कमजोर अवस्थामा जान सक्छ नोकरशाही र दलालपूँजीपतिहरु क्रियाशील हुन्छन्। किसान, श्रमिक, विपन्न जनता सबैभन्दा बढी पिढीत हुन्छन्। भष्ट्राचार मौलाउछ, खाद्यन्न सङ्कट पर्न सक्छ, आर्थिक मन्दी हुन सक्छ भने राष्ट्रको व्यापार घाटा नराम्रो गरी बढ्न सक्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै तीन तहको सरकारहरुले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारहरुको सही प्रयोग गर्दै आइपर्ने संकटलाई सयुक्त रुपमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरेको तीन बर्ष पूरा भैसकेको छ। तीन तहका सरकारहरुबीच प्राप्त आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सहकार्य , समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अवलोकन गर्दै विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाडँको स्पष्ट मापदण्ड बन्न आवश्यकता मात्रै हैन यस्को सही प्रयोगले सामाजिक आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्छ।
हामी चुनाव ताका सिंह दरवारकेf अधिकार घर घरमा दिन्छौं , मालपोत सेवा , नागरिकता सेवा लिन ऋण खोजेर सदरमुकाम जानु पर्दैन , सर्वसूलभ गूणस्तरीय शिक्षा , स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच , स्वच्छ खानेपानी , गूणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार कृषिमा आत्मानिर्भर लगाउत दर्जनौं एजेण्डाहरु बोकेर घरदैलो पुगेका थियौं । जनप्रतिनिधिहरुले अझै जनताले आशा गरेअनुसारको कार्यकुशलता, दक्षता , प्रभावकारी र नतिजामूखी काम पूर्ण रुपले प्रदशन गर्न सकेका छैन भने गर्न चाहेर पनि गर्न सक्ने वातावरण तयार भैसकेका छैन। संविधानमा प्रदत्त धेरै अधिकार पनि आउन बाँकी नै छन्। एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनिएतापनि अझैपनि सङ्किर्णवादी सोच र राजनैतिक अल्पतन्त्र ( Political Oligarchy ) यथावत नै रहेको हुनाले जनताको अधिकारहरुलाई पूर्ण रुपले प्राप्त भएको छैन।कार्यविश्लेषण तथा जिम्मेवारी बाँडफाडँका सिद्धान्तहरु अनुसार कति कुराहरुमा दुबिधाहरु रहेका छन्। संधीय शासन व्यवस्था अनुरुप Bottom up approach अवलम्वन गर्दा निर्णय गर्ने अधिकार निर्णयको परिणामले असर गर्ने तहहरुलाई नै प्रदान गर्दा सार्वजनिक सेवामा दक्षता अभिबृद्धि भै जनताप्रति उत्तरदायी मात्रै हैन सार्वजनिक सेवा वढी लागत-प्रभावी र मितब्ययी हुन सक्छ यो तीन बर्षको अनुभव हो तर शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायत विविध कार्यक्रम र आयोजनाहरुमा समन्वय नै छैन। सघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्वन्ध आर्थिक सामाजिक विकासको मियो नै हो।सहकारीता , समन्वय र सहअस्तित्वविना सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न।कार्यविश्लेषण र जिम्मेवारी वाडँफाडँमा भएको भ्रम र द्वन्द भए संविधान र संघीय शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त अनुसार समाधान गरी अविलम्व सबै तहका सरकारी निकायहरु र अन्तर-सरकारी संयन्त्रहरु पूर्ण रुपले सञ्चालन गरी शासन प्रणालीलाई चुस्त , प्रभावकारी , जवाफदेहि र दिगो वनाई सम्पूर्ण अन्तरसरकारी प्रशासनीक संयन्त्रहरु सञ्चालन र सरलीकरण गर्न ढिलाइ गर्न हुदैन। प्रदेश र स्थानीय तहको निम्ति प्रणाली र औजार निर्माण, कानून र नीतिहरु तयार गर्ने संघीय दायित्वलाई विलम्व गर्न हुदैन। यसो भएमा तीनै तहका सरकारहरुलाई आफ्नो कार्य गर्न अन्योल हुदैन र कार्य सहज तरीकाले गर्न वातावरण बन्छ। विविध समस्या वाधा, अवरोध र चुनौतीहरुको बीच सूर्योदय नगरपालिकाले नगरको प्राकृतिक श्रोत, भूगोल, नगरवासीको मनोविज्ञान र वस्तुस्थिति बुझ्दै दिगो सामाजिक आर्थिक विकासको रणनीति र कार्यक्रमहरु माथिल्लो तहको सरकारहरुसगै समन्वयात्मक तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्दै अगाडि बढ्नेछ।
सूर्योदय नगरपालिकाको कृषि सर्वोपरी महत्वको विषय हो। इलाम जिल्लालाई चिनाउने “अ” को मुख्य उत्पादन क्षेत्र सूर्योदय नगरपालिका अदुवा, अलैची , ओलन (दुग्ध), अम्लिसो, आलु, अर्थोडक्स ब्लाक टि, अकवरे खोर्सानी , स्कुस, काक्रो जस्ता नगदेवाली र सागसव्जीको प्रमुख श्रोतको रुपमा परिचित छ । यस नगरपालिकाभित्र विशेष गरि दुई प्रकारका किसानहरु ब्यावसायिक किसान ( Commercial Farmers )र निवार्हमुखी किसान ( Subsistence Farmers ) रहेका छन्। लाखौं केजी चिया, प्रत्येक दिन हजारौं लिटर दूध र लाखौं म्याट्रिक टन स्कुस उत्पादन हुने नगरपालिकामा पौरखी र सृजनशील हातहरु छन्। किसानहरु कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकिकरणको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिरहेका छन् ।मिल्क होलिडे, मूल्यमा अस्थिरता, खाद्य परीक्षण र प्रमाणिकरणको मान्यता, अक्सन सेन्टर, बजारीकरण, कृषि र पशु पंक्षीको वीमा, प्राविधिक जनशक्ति, कृषि कर्जा प्रवाहमा न्यूनता तथा वास्तविक अनुदानको आदिको अभावको मुख्य समस्याको बावजुद सूर्योदयको पौरखी र सिर्जनशिल हातहरुले कृषिको आधुनिकिकरण , व्यवसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको प्रारम्भिक चरणहरुबाट चिया, दुध, स्कुस तथा विभिन्न तरकारी बाली उत्पादन गरिरहेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी , कृषकको लागि कृषि सामाग्री, यान्त्रिकीकरण , प्राविधिक ज्ञान–सिप, उचित मुल्य र बजारको पहुँचको व्यवस्थो गर्न कृषि विकासको रणनीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी आवश्यक वित्तिय व्यवस्था गर्न तीनै तहको सरकारहरुबीच समन्वय गर्न जरुरी छ र नगरपालिकाले यस विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ।साथै संघीय सरकारको संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत भन्ने नारा पूरा गर्न पाचँबटा नीतिहरु १)उत्पादन सामग्रीमा अनुदान २)सस्तो र सुलभ ऋण ३)सवै किसानलाई प्राविधिक सेवा ४)सवै बालीबस्तुको वीमा र ५)न्यूनतम बचतको ग्यारण्टी जस्को सही तरीकाले उपयोग गर्न सकेको खण्डमा सूर्योदय नगरपालिकाले कृषिमा समृद्धता हासिल गर्न सक्दछ । तीन तहबीच कृषि विकास कार्यक्रम र आयोजनाहरुको वर्गीकरण र कामको बाँडफाडँ अनुसार नगरपालिकालाई कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण, बजारीकरण र औधोगिकरण र उत्पादन बृद्धि गर्ने उपयुक्त कार्यक्रम , साथै उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने कार्यहरुलाई प्राथमिकता राख्नु पर्दछ। सूर्योदय नगरपालिकाभित्रका प्रमुख कृषिजन्य उत्पादनको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी त्यहि अनुसार कार्यक्रम र योजना बनाई वित्तिय व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ भने उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखि पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा विकास गर्न पर्दछ। सूर्योदय नगरपालिकालाई गाई जोनमा समाबेश गरी कार्यक्रमहरु अघि बडिसकेको छ भने स्कुस, चिया, अदुवा जस्ता महत्वपूर्ण कृषिजन्य उपजहरुलाई समावेश गर्न सकिएको छैन।कृषि विकास रणनीति (ADS- Agriculture Development Strategy 2015(2035)ले कृषि विकासको परिकल्पना Visions), उपलब्दिहरु (Outcomes), प्रतिफलहरु ( Outputs) र क्रियाकलापहरु (Activities )पूरा गर्न तीन प्रकारका कार्यक्रमहरु ( Core Programs) आधार कार्यक्रम (Flagships Program) खास महत्वका कार्यक्रमहरु र अन्य कार्य कार्यक्रमहरु( Other Programs ) को परिकल्पना गरी कार्यान्वयनको निम्ति शुरुवात सम्म गरिसकेको छ। यो निकै महत्वपूर्ण कृषिको दस्तावेज पनि हो। यसलाई नगरपालिकाको कृषि विकासको निम्ति मार्गनिर्देशनको रुपमा लिन सकिन्छ।

चिया
विश्वको सबैभन्दा सस्तो पेय पदार्थको रुपमा मानिने चिया विश्व वजारमा ४०६७ मिलियन टन भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । ४० करोड कप प्रतिदिन चिया पिउने विभिन्न अध्ययनको आंकडाले देखाउछ । नेपालको चिया उत्पादन ब्ल्याक सि.टि.सि. र अर्थोडक्स ब्लाक टि गरेर २.५ करोड के.जी. भन्दा माथि छ । बजारमा नेपालको चिया उत्पादनको प्रतिशत हेर्ने हो भने ०.४९ प्रतिशत भन्दा कम देखिन्छ । चियाको बजारको इतिहास पनि निकै लामो छ । भारतले कलकत्ता चिया अक्सन सेण्टर बाट 12Dec.1861 AD देखि चियाको कारोबार सुरु गरेको देखिन्छ भने सानो मूलूक श्रीलंकाले सन १८८३ देखि चिया अक्सन बजारबाट कारोबार गरेको तथ्याङ्क पाइएको छ ।हाम्रो देशको चियाको इतिहास हेर्ने हो भने तत्कालिन वडा हाकिम गजराज सिंह थापाले बि.स.१९२० मा रोपण शुरु गरेको पाइन्छ भने १९३२–३४ मा इलाम चिया प्रसोधन केन्द्र स्थापना भइ १९३५ देखि चिया उत्पादन भएको पाइन्छ । यति लामो इतिहास भएपनि चियामा जून प्रकारले बजारीकरण भौतिक पूर्वाधार , अक्सन सेण्टरहरुको स्थापना हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले “Late comers too are sometimes blessed”अव ढिला नगरौं ।अर्थोडक्स चियाको राजधानी मानिएको ६३ वटा साना ठूला अर्थोडक्स चियाको उद्योग रहेको सूर्योदय नगरपालिकाले ५० लाखको हाराहारीमा हाल तयारी चिया उत्पादन गरिरहको छ ।
चिया विकासको निम्ति राष्ट्रिय चिया नीति (२०५७) चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन (२०४९) नेपालको संविधान र कृषि नीति, नेपाल ब्यापार एकिकृत रणनीति, कृषि विकास रणनीति लगायत विभिन्न समयमा कार्यान्वयन भएका अभ्यासहरुलाई मार्गदशन र पूर्वाधारको रुपमा लिएर प्राप्त सबै अधिकारहरुको प्रयोग कार्यान्वयन गर्न तिनै तहको सरकार बिच सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । यहाँ चियाको मूल्य श्रृखला बिकासको लागि केही बुँदाहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं ।
– नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो।हामीले उत्पादन गरेको वस्तुहरु निर्वाध रुपमा निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं। चियामा पनि यो समस्या छ। त्यसैले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रियले विना वाधा अवरोध भारत, चीन र वगालादेशको वन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चिता गर्न संघिय सरकारको अगुवाइमा हुनुपर्दछ।
– सूर्योदयमा उत्पादित तयारी चियाको ९५ प्रतिशत वजार भारत नै हो। काकडभिट्टा हुँदै यहाँ उत्पादित चिया भारत जाने गर्दछ। भारतमा गराएको खाद्य परीक्षण ( Central Food Laboratory ( CFL )लाई मात्रै मान्यता दिने भएको हुनाले धेरै समस्याहरु छन्। धैरे समय कुर्नुपर्ने , चियाको नमूना परिक्षणको लागि पठाउनु पर्ने , धेरै समय लाग्दा ढुवानी खर्च वढ्ने, तौलमा पनि ह्रास आउने हुन्छ। यी सवै समस्याहरुको समाधानको निम्ति नेपालको केन्द्रीय खाद्य परीक्षणलाई भारतमा मान्यता प्राप्त गर्न सम्झौता गर्ने र केन्द्रीय खाद्य परीक्षणको सुविधा पूर्वको नाका काकडभिट्टाबाट पनि दिलाउने ब्यवस्था मिलाउने कार्य संघिय सरकारले गर्नुपर्छ ।
– नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति ( Nepal Trade Integration Strategy (2016 ) ले विश्वबजारमा नेपाली चियालाई बजारीकरण गर्नको निम्ति चिया अक्सन ( Tea Auction Centre ) को अवधारणा आएको थियो। चिया तथा कफी विकास बोर्डले पटक/पटक चिया अक्सन सेन्टर प्रारम्भ गर्ने भएतापनि हुनसकेको छैन। सबै उद्योगीहरुको वजारमा पहूँच नभएको कारणले पनि चियाको मूल्य बजारमा अस्थिर छ। चिया किसान, उद्योगीहरुको हितको निम्ति संघिय सरकारले चिया अक्सन सेन्टर स्थापना गरि संचालन गर्नुपर्छ।
– निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधी (२०७५ ) लाई सबै व्यवसायीको पहूँचमा पुर्याउनु पर्छ। प्रशोधित चियाको कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्थालाई सहज बनाउनु पर्छ।
– उद्योगीहरुलाई विजुलीको शूल्कमा सहुलियत, सस्तो र सुलभ ऋण, बजारीकरणको सुनिश्चिता, पुरानो मेशिनेरी औजारलाई विस्तापित गरी नयाँ मेशिन खरिदमा छुट, काकडभिट्टामा चिया भण्डार गृहको व्यवस्थापन जस्तो कुराहरुमा सहयोग गर्नु पर्दछ ।
– अनुसन्धान र बिकास तर्फ नेपालको आफ्नै चियाको जातको बिकास गर्नुपर्ने र भौगोलिक पहिचानको व्यवस्थापन (Geographical Indication of tea production) व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।
– नेपाली अर्थोडक्स चिया सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क कार्यान्वयन निर्देशिका (२०७४ ) सम्पूर्ण उद्योगीहरुको पहुँचमा छ या छैन, यो निर्देशिकाले नेपाली चियालाई अन्तराष्ट्रिय बजार अभिबृद्धि गर्न सक्छ या सक्दैन भन्नै बारेमा छलफल गरी आवश्यक संशोधन गरी सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्दछ। नेपाली चियालाई विदेशी बजारमा पुर्याउन अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार(प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ।अन्तराष्ट्रिय स्तरको ट्रेड प्रदशर्नहरुमा चियालाई प्रदशर्नमा राख्ने, त्यसै गरी विभिन्न देशहरुको कृषि प्रदशर्नीको Pavilion मा चियाको नमूना राख्नलाई पहल गर्नु पर्छ।
– सूर्योदय नगरपालिका भित्र विभिन्न समस्याको बाबजुद सहकारीले स्थापना गरेको कारखानाहरुमा ऋण ब्याज अनुदान, प्राङ्गरीक मल उत्पादन सहयोग, अर्गानिक प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशमा अनुदान तथा अन्य विविध सहयोग गर्नुपर्दछ ।
– चिया कफि विकास वोर्डलाई छट्टाछुट्टै बनाई चिया विकास वोर्डलाई प्रदेश एकमा ल्याउन पहल गर्ने, चिया विकासको निम्ति सूपरजोन ( Super Zone) मा विकास गर्ने, वजारीकरणको सुनिश्चिता वा सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
– चिया किसानहरुको हितको निम्ति चियाको न्यूनतम् सर्मथन मूल्य, चियाको मूल्यमा अस्थिरताको अन्त्य, पुरानो विरुवा हटाइ नयाँ रोपन गर्नेलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग, न्यूनतम वचतको ग्यारण्टी व्यवस्था गर्नु पर्छ। चिया किसानहरुको क्षमता र दक्षतामा अभिबृद्धि गर्न विभिन्न सचेतनाको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ। सबै चिया किसानहरुलाई घरमै बसी बजारको जानकारी (Market Intelligence) लिन सक्ने र सूचना प्रविधि सञ्चार ( Information Technology Communication ) मा पहुँचको सुनिश्चिता गर्नपर्छ।
– चियालाई प्राङ्गरीक बनाउन सूर्योदय नगरपालिकालाई प्राङ्गरिक क्षेत्र घोषणा गरि चिया किसानहरुलाई तालिम, सहुलियत ऋण, मल उत्पादनको साथै प्राङ्गरीक प्रमाणीकरणको सुविधा उपलब्द गराउन वातावरण वनाउनु पर्छ। चियालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र खाद्य तथा कृषि संगठनको ऐन, कानून, निर्देशिका अनुसारको मापदण्ड पूरा गर्न किसानदेखि प्रशोधनसम्मलाई तालिम र त्यस सम्वन्धी प्राविधिक जनचेतनाको कार्यक्रम विभिन्न सघंसगठन सङ्ग मिलेर गर्नु पर्दछ। चियामा असल उत्पादन अभ्यास वा असल प्रशोधन अभ्यास मात्रै हैन यस सगं सम्वन्धीत विभिन्न जोखिमहरु र खाद्य सम्वन्धी महामारी , सरुवा रोगबाट हुन सक्ने जोखिमका कुराहरुको तालीम र क्रेताहरुलाई गुणस्तरीय खाद्यको सुनिश्चिता दिन सक्ने गरी प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने कुराहरुको प्रारम्भ गर्नुपर्छ।
– चियाको प्रचार प्रसार गर्न विभिन्न देशमा भएका नेपाली राजदूतावासहरु, नेपाली प्रवासी सघं, गैर(आवसीय नेपाली सघं, विदेशी सञ्चार माध्यमहरु, अन्तराष्ट्रिय औधगिक बजार, पर्यटकीय स्थलहरुमा स्टल प्रयोग , नेपालभित्रै प्रतिव्यक्ति उपभोग बृद्धि गराउन चियाको प्रचार(प्रसार ,प्रत्येक संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने उपहारमा नेपाली चिया दिने, अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टमा नेपाली चियाको पसल, रेष्टुरेन्ट र होटलहरुमा नेपाली चिनो चियाको व्यवस्था गर्न तिनै तहको सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ।
– चिया क्षेत्रमा चियाका दक्ष प्राविधिकहरुको उत्पादन गर्ने, चिया किसानहरुलाई प्राविधिक ज्ञान दिने र प्राङ्गरिक चिया खेतीलाई प्रोत्साहन गरी प्राङ्गरिक उत्पादनको ब्राण्डिङको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । चिया जात र त्यसको उत्पादन, तापक्रम र हावापानी अनुसारको चिया रोपन, चियाको जात ( Clone ) सम्वन्धी जानकारी गराउने कार्यक्रमहरु चलाउनु पर्छ।
यसरी चियाको विविध कुराहरुमा ध्यान दिइ विकास गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति नगरपालिका योजनावद्ध तवरले अघाडि बड्नेछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लागद साझेदारीमा २३ करोड भन्दा बढी खर्च गरी चिया परीक्षण तथा प्रवद्धन केन्द्रको भौतिक पूर्बाधारको कार्य शूरु भैसकेको छ। यसले चिया बजारीकरणको निम्ति निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नगरपालिकाले विविध समयमा प्राप्त भएका संघीय र प्रदेश सरकारको परिपत्रहरु, ऐन कानूनहरु, कृषि सम्वन्धी कार्यक्रमहरुलाई अध्ययन गर्दै किसानको हितमा प्रयोग गरिने छ। उद्योगीहरुलाई थप लगानीको निम्न वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने छ।
नगरपालिकाको महत्वपूर्ण पेशा गाई पालन
गाई: यो नगरपालिका अग्रणी स्थानमा रहेको छ।नगरपालिकाको नारा – “एक घर एक उन्नत जातको गाई” रहेको छ । यस नगरपालिकामा दैनिक पचास देखि साठ्ठी हजार लिटर दुग्ध उत्पादन हुन्छ। गाई पालनको लागि यहाँको हावापानी उपयुक्त रहेको छ। सूर्योदय नगरपालिकामा एक देखि पच्चीस माउ सम्म गाई पालन गरेको छ। यस नगरपालिकाको उन्नत क्रस गाईको संख्या १३४६७ भन्दा बढी रहेको छ भने स्थानीय क्रस गाईको संख्या १९३२ को हाराहारीमा छन्। दैनिक दुध दिने गाई ७००० देखि ८००० सम्म हुन्छन्।घरमा प्रयोग गरे बाहेक दैनिक पैत्तीस देखि चालीस हजार लिटरसम्म बजारमा दुग्ध पुग्छन् भने औसत मूल्य रु सैत्तीस रहेको छ।कृषकहरु गाई पालन गरी दुग्ध बेचेर पैसा आम्दामी गर्न भन्दा पनि गाईले बाछी दिएमा आम्दामी भएको महुसूस गर्छन्। नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र कम्तीमा पनि दैनिक दुई लाख लिटर दुग्ध उत्पादन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रारम्भ गरिसकेको छ। नगरपालिकाको आर्थिक बजेट २०७६/७७ देखि एकल, विपन्न , वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई अस्सी बीसको अनुदानमा गाई वितरण गरी प्रविधि हस्तातरणसम्म गर्न थालिककेको छ। नगरपालिकाले गाई पालनलाई व्यावसायीकरणको निम्ति आवश्यक वजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ।
गाई पालनमा धेरै समस्याहरु पनि छन्। मिल्क होलिडे , दुग्धको गुणस्तर, दुग्धको उचित मूल्य नहुनु, धाँसको समस्या, दुग्ध चिस्यान, थुनेलो रोग, बजारको अभाव, प्रमाणित गाई दानाको उपलब्दता नहुनु, प्राविधिक ज्ञानको अभाव, पूँजीको अभाप, ढुवानीमा समस्या, बन्दा हरताल र विपतको समयमा दुग्धजन्य वस्तुको भण्डारणको अभाप जस्ता धेरै समस्याहरु किसानका अघाडि छन्। यी विभिन्न समस्याहरुको समाधान स्थानीय तह एक्लै भन्दा पनि अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई समाधान गर्न पर्दछ। नगरपालिकामा घाँस उत्पादन हुदैन। मिल्किङ मेशिन वा अन्य प्रविधिहरुको अभावको कारणले हामीले उत्पादन गरेको दुग्ध विश्ववजारको प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन। दुग्ध गुणस्तर र सुरक्षा सम्मन्धी कार्यक्रमहरु कृषकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। २००८को दुग्ध काण्डले एसियामा निकै ठूलो समस्या ल्याएको थियो। मेलामाइन दुखद काण्डको कारण दुग्धको विश्वबजार र हाम्रो भविष्यको बारेमा एक पटक सोच्न पर्ने बाध्यता पारेको थियो। अझै हामीसित मिल्किङ मेशिन ( MILKING MACHINE ) को प्रयोग छैन। गोठ र भकारी सुधार गरी प्रागारीक मल उत्पादन गरी त्यसबाट राम्रो आम्दामी गर्ने प्रविधिको विकास भएको छैन। यीनै विषयहरुमा सबै सरोकारवाला व्यक्तिहरुसित छलफल गर्दै योजनावद्ध तरिकाले अघाडि वढ्नुको विकल्प छैन।
नगरपालिकाको सिफारिसमा संघीय सरकारले सूर्योदय नगरपालिकालाई गाई जोन घोषणा गरिसकेको छ।गाई जोन घोषणा भएपश्चात विभिन्न समितिहरु निर्माण भइ कार्यक्रमहर प्रारम्भ हुने चरणमा छ। यस कार्यक्रमलाई संघीय सरकारको समन्वयमा सुपर-जोन बनाउन पहल हुनेछ। दिगो पशु विकास ( गाई पालन ) बाट नगरपालिकाले नगरवासीले धेरै फाइदा लिन सक्छन्। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय नै नगरपालिकाको नगरवासीको समृद्धि हो। दुग्ध उत्पादनलाई बृद्धि गर्न मुख्य रुपमा बजारको सुनिश्चिता हो। त्यसैले प्रदेश सरकारले विराटनगरमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानको क्षमता विकास गरी किसानबाट उत्पादित उचित मूल्यमा किन्ने वातावरणको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले ईटहरीमा दुग्ध पाउडर प्लान्ट ( MILK POWDER PLANT ) तयारी गरिरहेको छ। यसलाई आधुनिक प्रविधियुक्त र अनुसन्धानमूलक दुग्ध उद्योगमा स्थापना गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्ने सक्ने बनाउनु पर्छ। दुधको उत्पादन बृद्ध गरी चकलेट उद्योग निर्माण गर्न आवश्यक पहल नगरपालिकाले गर्नु पर्छ। सूर्योदयमा उत्पादित छुर्पी, चीज, दही, ललीपप, पनीर , दहीको उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीहरुलाई शीपमूलक तालीम, सहुलियत ऋण तथा प्रविधि हस्तातरणको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु अबश्यक छ ।(लेखक इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर हुन् )