भुमाफियाको दबाबमा गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग

Share This
  •  
  • 75
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    75
    Shares
भुमाफियाको दबाबमा गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग

इलाम : नेपाल सरकार भुमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवीनिवारण मन्त्रालयले कृषिभूमिको खण्डीकरण हुने गरि भूमिको कित्ताकांट फुकुवा सम्वन्धि हालै गरेको निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ सहित चारवटा संस्थाले माग गरेका छन् ।
भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयवाट मुमिको कित्ताकाट फिर्ता गर्न फुकुवा गरेसंगै संविधानले दिएका कतिपय अधिकारहरु कुन्ठित गरेको भन्दै निर्णय फिर्तालिन माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत, राष्ट्रिय भुमी अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा, सामुदायीक आत्मा निर्भर केन्द्रका जगत बस्नेत, फियान नेपालका अशोक सिंह र खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका विदुर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानमा प्रतिबद्धता भएको खाद्य संप्रभुताकोे निम्ति खाद्य उत्पादन र खाद्य उत्पादनका लागि कृषि योग्य भूमिको निरन्तरता रहने हुदाँ कृषि योग्य उर्वरा भूमिको प्लटिड. र सो सँग सम्वन्धित कार्य तत्काल रोकियोस र सो को पर्याप्त र विश्वसनीयआधार सनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
भू–उपयोग ऐनको मर्म वमोजिम कृषिभूमिको खण्डिकरण र कित्ताकाट तत्काल रोक्न र प्रगतिशीलभूमि सुधारको मुद्धा सम्बोधनगर्न एवं भू–उपयोग सम्बन्धि आवश्यक नियामावली र निर्देशिकाहरु जारी गरी भूमिसुधार ऐनको अविलम्ब किसान र भुमिहीनका पक्षमा कार्यन्वयन गर्न समेत माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रगतिशीलभूमि सुधारको मर्म भनेको ‘जसको जोत, उसको पोत’हो । हालसालै सरकारले ल्याएको भूमि बैङ्क पूर्णतःजसको जोत, उसको पोतको विपरित अवधारणा हो ।’
सरकारको यस अवधारणाले कृषियोग्यभूमिजोताहाको स्वामित्वमा पु¥याउने महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा हुन सक्दैन । भूमिबजारमाकिनबेचहुने बस्तुको रुपमा रुपान्तरण गरिंदा विगत देखि अन्यायमा परेका खासगरि सानाकिसानवर्गहरुले अधिया÷बटैयामाकमाइरहेका जमिन समेत गुमाउनुको साथै खाद्य असुरक्षा र चरम भोकमरीको अवस्थामा पुग्ने उल्लेख छ ।
भू–उपयोग ऐनले परिकल्पना गरेको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक नियामावलीहरुको तर्जुमागरि अगाडि बढ्नुपर्ने र बैज्ञानिक भूमि सुधारको कार्यन्वयनको गर्नपर्ने सन्दर्भमा सरकारको हालको भूमिको कित्ताकाँट रोक्काफुकुवाको निर्णयले सरकारको भू–उपयोगको नीति र यसको कार्यान्वयन सम्वन्धि ईमान्दारीतामाथि शंका पैदा भएको छ । चार सस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘मन्त्रालयको भुमाफियाको दवाव र प्रभावमा परेर गरिएको यस निर्णयले संविधानमा ब्यवस्थाभएको खाद्य संप्रभुताको हक र उक्तहकको व्यवहारिक कार्यान्वयनगर्ने सम्बन्धमानिर्माण भएको भू–उपयोग ऐनलाई समेत ठाडो चुनौतीदिएको छ ।’
यस्तो छ संविधान र कानुनमा
नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमाजीवनजोखममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षितहुने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ५१ (ङ) ले कृषि र भूमि सम्बन्धीनीतिअन्तर्गत किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने तथा भू–उपयोग नीतिको अबलम्बनगर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा भू–उपयोग नीति २०७५ जारी भएको छ । भू उपयोग ऐन २०७६ को दफा १० (१)) ले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई आवश्यकआधार र मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ११ ले ऐन प्रारम्भ हुँदाकाबखत घर भत्किएको वा पुरानो भइनयाँबनाउनु पर्ने अवस्थाबाहेक कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविकबमोजिमबसोबास गरेकोमाबाहेक नयाँ घर निर्माण वाबसोबासकापूर्वाधारहरु थपवाविस्तार गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा १२ ले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसितगर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (घ) मा कृषि योग्य भूमिको दिगो उपयोगका लागि कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण हुन नदिने प्रावधान राखेको छ ।