| इलामः नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकको कार्यन्वयनको लागि निर्मित खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ को कार्यन्वयनका लागि कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयले तयार पारेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि नियमावली २०७७ (मस्यौदा) माथि नागरिक संगठनहरुले २०७७ आश्विन १४ गते कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री समक्ष संयुक्त रुपमा सुझावपत्र बुझाएका छन् । नियामावली मार्फत खाद्य अधिकार एवं संप्रभुताको अभ्यासको लागि स्पष्ट रुपमा समावेश हुन नसकेको, संघियताको मर्म अनुशार तहगत सरकारको जवाफदेहिताको पक्षलाई कम महत्व दिएको साथै किसानको वर्गिकरण, परिचयपत्र एवं सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा स्पष्टता नभएकाले नियमावलीमा यस्ता कुराहरुलाई थप स्पष्ट बनाउनु पर्ने लगाएतका सुझाब नागरिक संस्थाहरुले दिएका छन् । नागरिक संस्थाहरुको तर्फबाट राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, फियान नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, किसान महासंघ, मानव अधिकार एलाईन्स, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मंच, सि.एस.आर.सि, जुरी नेपाल, राष्ट्रिय खाद्य अधिकार संजाल, दलित सेवा संघका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त टोलले ३ महले सुझावपत्र मन्त्री समक्ष पेश गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । र सुझाव ग्रहण गर्दै कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री माननिय घनश्याम भुसालले जिम्मेवार नागरीक संगठनका प्रतिनिधीहरुले आफ्नो अनुभवलाइ संगेटेर दिएका सुझावहरु महत्वपुर्ण हुने भएकोले सुझावहरुलाई नियमावलीमा समावेश गर्न र उक्त नियमावलीको अन्तीम रुप दिनु अगावै नागरिक संगठनका प्रतिनिधीहरु विच छलफल गरेर मात्र अनुमोदनमा लाग्ने प्रतिबद्दता जाहेर गरेको राष्टिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले बताए । |
निगरानी
प्रतिक्रिया