इलाम नगरपालिका ४ नगरको पहिलो  बालमैत्री स्थानीय  शासनयुक्त वडा तथा वातावरण मैत्री वडा

इलाम , २५ असार : इलाम नगरपालिका वडा न ४ लाई नगरको पहिलो  बालमैत्री स्थानीय  शासन युक्त वडा तथा वातावरण मैत्री वडा एक समारोहका बीच बिहीबार घोषणा गरिएको छ । कार्यक्रम इलाम नगरपालिका ४ का वडा अध्यक्ष नुतनदेव दुलालको अध्यक्षता र इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियोे ।

घोषणा संगै कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।बालबालिका लगानीका आधार हुन् । भावी समाज सभ्य, सुसंस्कृत एवं जिम्मेवार बनाउन अहिले नै सम्पूर्ण  बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा जोड दिन आवश्यक छ  ।नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वि.सं. २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । इलाम नगरपालिकाले २०८३ सालभित्र १२ वटै वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरेपछि सिंगो नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा छ ।

वडाले बालबालिकाको अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र सहभागिताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्दै आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ ।पूर्वाधार, पठनपाठन, कानुन र नीति बालमैत्री अन्तर्गत लैजाँदै वालबालिकाको स्वास्थ्य लगायतका हरेक कुरालाई वाताबरणमैत्री बनाउने भएको  वडाध्यक्ष नुतनदेव दुलालले बताउनु भएकोे छ ।

‘वडामा सक्रिय बाल क्लबहरूले आफ्ना आवाज खुलेर राख्न सक्ने बालबालिकाको उहाँको बिश्वास छ ।’ वडाकी बाल सञ्जाल अध्यक्ष भूमिका निरौलाले बालमैत्री वडा घोषणाले बालबालिकाले आफनो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न पाउने अवसरका साथै नेतृत्व बिकास हुने बिश्वास बालबालिकाले लिएको बताउनुभयो । वडाले विद्यालय पहुँचदेखि उनीहरूको सुरक्षासम्म बालमैत्री र बाताबरणमैत्रीका लागि प्रत्येक सूचकमा काम गरेको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि तय गरिएका बाल बचाऊका १४ सूचक, बाल संरक्षणका १० सूचक, बाल विकासका छ सूचक र बाल सहभागिताका छ सूचक गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचक ३६ वटा र संस्थागत विकासका १५ सूचक गरी जम्मा ५१ वटा सूचक उल्लेख गरिएको छ ।
बाल अधिकारको विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा बाल अधिकार प्रवद्र्धन गर्न जारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत बालमैत्री स्थानीय शासन निकै महìवपूर्ण अवधारणा मानिन्छ ।

यसले स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी नीति, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिकालगायतका कानुन तर्जुमा  कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत परिपाटीको विकास गराउँछ । स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सञ्चालन गर्दा स्थानीय व्यक्ति, परिवार, टोल विकास संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सङ्घसंस्था तथा वडा सबैलाई बाल अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न उत्प्रेरित गर्दै बालमैत्री बोली, व्यवहार र आचरणप्रति जिम्मेवार बनाउँदै लैजान्छ ।