इलामका तहमा किसान विरोधी व्यवस्था

इलाम । इलामको सूर्योदय नगरपालिका ११ को पञ्चकन्या पशुपालन समुह दर्ता भएको २३ बर्ष भयो । यतिवेला त्यहि क्षेत्रमा गाई जोनको कार्यक्रम लागु हुन लागेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वायन इकाई इलामले निकालेको सूचनामा स्थायी लेखा नम्बर (पान), लेखा परिक्षण प्रतिवेदन लगायतका कागजात मागेपछि सो समूह परियोजनाका सुविधा उपयोगका लागि सूचिकृत हुन समेत पाएन ।
त्यहि गाउँमा स्थापना भएको लक्ष्मि गाई पालन समूहले पनि त्यही प्रावधानका कारण परियोजनामा सहभागि हुने अवसर गुमायो ।
गाउँकै अर्को गजुरमुखी फलफुल तथा तरकारी समूहले मूमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ ले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुसार आव्हान गरेको प्रस्ताव पेस गर्न ठिक्क पारेपछि ‘प्रोटेक्टेट हर्टिकल्चर प्रमोसन प्रोगाम’मा सहभागि हुने साना किसानको चाहना पानले चकनाचुर पा¥यो ।
नेपालमा रहेका ४० हजार कृषक समुहका १० लाख कृषक पान विना कामै नचल्ने सरकारी प्रावधानको कारण सरकारी सुविधाबाट बञ्चीत भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका कार्यक्रम संयोजक केदार कोइरालाले बताए ।
प्रदेश भरीका स्थानीय तहले आफु अनुसार कार्यविधिको नाममा समूहलाई ‘घेराबन्दी’ गर्दा समूहहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका केन्द्रिय सदस्य गणेश पोख्रेल बताउँछन् । सबै स्थानीय तहले पान अनिवार्य नगरेपनि इलाम नगरपालिकाले भने पान विना नविकरण नगर्ने गरेको इलाम नगरपालिका ४ को छ्यारछ्यारे कृषक समुहकी सदस्य भगवती तिम्सीनाले बताइन् । उनका अनुसार नगरपालिकामा समुह दर्ताका लागि वडाको सिफारीसको नाममा समेत रकम अशुल्ने गरीएको छ । नगरपालिकामा दर्ता र नविकरणका लागि ३१० रुपयाँ लिने गरेको इनपाका कृषि शाखा प्रमुख उपेन्द्र नेपालले बताए । उनले भने ‘सरकारी सेवासुविधा लिन सहज होस भनेर पान अनिर्वाय गरेका हौ ।’
पान अनिवार्य नगरेका स्थानीय तहले समुहबाट कडा शुल्क अशुल्ने गरेका छन् । देउमाई नगरपालिकाले दर्ता शुल्क ३ हजार र नविकरण शुल्क एक हजार ५ सय लिने गरेको छ । ९३ वटा कृषक समुह रहेको सूर्योदय नगरपालिकाले दर्ता शुल्क एक हजार अशुल्ने गरेको छ । नविकरणमा ५ सय लिने गरेको कृषि शाखा प्रमुख नारायण लम्सालले बताए ।
यो शुल्क बाहेक पान विना स्थानीय सरकारको सूविधा समेत नपाउने भएकाले समुहमा जवरजस्ती करको भार थोपरीएको महासंघका इलाम अध्यक्ष विष्णु दुलालले बताए । साना समुह पानमा दर्ता भएपछि लेखा परिक्षण र कर गरेर न्युनतम १० हजार खर्च आउने गजुरमुखी फलफुत तथा तरकारी समुहका अध्यष पदम आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘मासिक ५० हितकोष उठाउने समूहले बर्षमा १० हजार खर्च गर्नुभन्दा समुह बन्द गर्ने तयारीमा छौ ।’ उनका अनुसार सरकारको अनिवार्य पानको नीतिले अनुदानका लागि खोलिएका समूह मात्रै पोसीने अवस्था आएको बताए । कृषक समूहहरुले विना लेखापरिक्षण एकल स्वामित्वको फार्म जस्तै सहज रुपमा पान नविकरणको व्यवस्था गर्न माग गरेको महासंघका केन्द्रिय सदस्य पोख्रेलले बताए ।