महामारीले थिलीदो कृषि विधि, थिति र पद्धती सुधार कसरी ?(बहशस्श्रृखला१)

कोभिड १९ को विषम परिस्थिती, चालु बन्दाबन्दि र अनिवार्य शारिरीक दुरीबाट नेपालको खेतीपातीमा परेको असरको आकलन साथै नेपालको खाद्य सुरक्षामापार्ने असर, खाद्यसंकटको संम्भावना र समाधानको लागिपहल जरुरी छ ।
कृषि र खाद्य सुरक्षाको लागि नेपालमा धेरै नीतिहरु विद्यामान छन् । तर विद्यामान नीतिहरुमा कोभिड १९ माहामारी जस्ता प्रकोपहरुको पुर्वानुमानगरिएको छैन र त्यस्ता संकटको सामना गर्न कुनै तयारी गरिएको छैन । खाद्यअधिकार तथा खाद्य संप्रभुता ऐन साथै दिगो विकास लक्ष्य १ र २ ले यसैको लागि जोड दिन्छ । तर ऐनको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ति र रणनीति कार्यान्वयनको लागि ठोस कार्ययोजना छैन ।
लाखौं नेपाली, ठुलो संख्यामा युवाहरु भारत र अन्य मुलुकबाट फर्किएका छन् । यसले खाना र कामको लागि माग बृद्धि गर्दैछ । श्रम शक्ति ब्यवस्थापनको वातावरण बनाउने र युवालाई देश निर्माणमा लगाउने अवसरको रुपमा यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । युवा लक्षित सहुलियत अनुदानको प्याकेजले फर्केका ब्यक्तिलाई कृषि उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । जसले अन्ततस्ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दछ साथै खाद्यान्न आपुर्ति कायम राख्दछ । नेपालमा अधिक मात्रामा रहेको परम्परागत उत्पादनमा बढावा र खानेबानीमा सुधार गर्न सकिएमा खाद्यान्न अभाव कम गर्न सकिन्छ । साना तथा घरेलु उद्यम स्थापनामा ध्यान दिन जरुरी छ । किसान र विज्ञलाई एकै थलोमा ल्याई स्थानीय सीपलाई रुपान्तरण आवश्यक छ ।

खाना र पोषण सुरक्षमा योगदान पुर्याउने आत्मनिर्भर र दिगो कृषि वर्तमान आवश्यकता हो । खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ पार्नको लागि नेपालका साना किसानहरुको उत्पादन बढावा र बजारीकरणको संजालिकरण आवश्यक रहेको पुर्नपुष्टिभएको छ । यसलाई ब्यवस्थित गर्न नसकिँदा खेती पेशाछाडी, खेती योग्य जमिन बाँझो राखी बैकल्पिक पेशा तथा ब्यवसायमा मानिसहरु पलायन हुन बाध्यछन् । उचित नीति र प्रोत्साहनको प्याकेजले यस्ता जमिनलाई पुनस् खेती पद्धतिमा ल्याउन सकिन्छ जसले परम्परागत र स्वदेशी खाद्य प्रणालीको संरक्षण, खाद्य विविधता, जैविक विविधता र खाद्य संस्कृति संरक्षणमा सहयोग गर्दछ । कृषिले लय समाउँछ । सरकारले स्थानीय तहमा सुधारिएको विउलाई ध्यानदिन जरुरी छ । प्रदेश सरकारले विउको उत्पादन र बजारीकरणलाई सुनिश्चितता गर्न सक्ने हो भने विउमा रहदै आएको परनिर्भरताकमगर्न सकिन्छ । कोभिडको महामारीले नेपालको कृषिपद्धतिको परिक्षा पनि लिदैछ । परम्परागत बालीनाली, पशुबस्तु र पद्धतिको पहिचान र अनुशन्धान साथै भौगोलिक विविधतामा आधारित खेती पद्धती र औजार एवं यान्त्री करणमा जोड दिई आवश्यकता रहेको महसुश भएको छ । खाद्यन्न आपूर्तिको दिगो समाधन भनेको उत्पादन मैत्री बाताबरण र किसानको गोजिमा मुनाफाको रकम जाने अवस्था निर्माण नै हो । यसर्थस्
दिगो कृषि विकासको लागि व्यावहारीकमनन् गर्दै तहगत सरकारको समन्वयमा पर्यावरण मैत्री र स्वस्थ उत्पादनको अभ्यास सहितको कृषि पद्धति, रैथाने वालिहरुको प्रवद्र्धन एवं ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रको विकास र रोजगार श्रृजनागर्नको लागि बर्तमानले दिएको अवसरको सदुपयोग गरौं ।
आवाधिक रुपमा तुरुन्त विग्रने कृषिउपजहरु विक्रीनहुने अवस्थामा वा विक्री भईरहने समयमापनि सूचारु हुनेगरी लामो समयसम्म स्टोर गर्न सकिने वा सो उपजलाई प्रशोधन गर्ने गरी हरेक स्थानीयतहमा उपयुक्त संरचनाको विकास गरौं ।

पोषणयुक्त रैथाने, विउ, वालीको संरक्षण, सम्बद्र्दन र प्रर्वद्दन, कम्पोष्टमल र घरेलु विषाधीको उत्पादन र प्रयोगलाई जोड दिनको लागिविशेष अभियान सञ्चालन गरौं । स्थानीय सरकारले यसको अगुवाई गर्न सक्दछ ।

स्थानीयतहले आफ्नो पालिका भित्रको वडा गत भूमिहीन, वेरोजगार आदिको विवरणतयार पारी उनिहरुलाई त्यस स्थानमा उपलव्ध खेर गईरहेको कृषि योग्य जमिन लामो अवधीको लागि उपयोगका लागि उपलव्ध गराउने नीति लिऔं ।

पालिकालाई खाद्यान्नमा अन्तरनिर्भर हुनेगरी योजना बनाऔ । आजको बजार प्रणालीको विकल्पको रुपमा स्थानीय सरकर र सहकारीको साझेदारीमा नयाँ वैकल्पिक र भरपर्दो बजार प्रणालीको विकास गरौं ।

शुन्य प्रतिशतमा कृषिऋण, ग्रामिण समुदायमा कृषि विमाको पहुँच, उत्पादक किसानको बजारमा सहजपहुँच, न्यूनतममु नाफा सहित समर्थन मुल्यमा उत्पादनको विक्री, उत्पादनको लागि आवश्यक बस्तुहरु समयमा नै उपलब्धताको लागि संयान्त्र, विधि र विधानको सहित कार्यन्वयनको सुनिश्चितता गरौं ।

रोजगारी गुमाएका वर्गलाई लक्षित गरि कृषि हरित रोजगार अवसर श्रर्जनामा केन्द्रितहुँदै तिनै तहका सरकार योजनातर्जुमाको प्रकृयामा रहेकाले कृषिपद्धति सुधारका कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखी आ.व. २०७८÷७९को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण र कार्यन्वयनमा जोड दिऔं ।

कुनै पनि विपत्तिहोस् वा महामारी, सबैखाले विपद्का अवस्थामा कृषि कर्म रोकिएको छैन । आजका दिनमा पनि ३७ लाख भन्दा बढि नेपाली किसान परिवार कृषिकर्म गरिनै रहेका छन् । त्यसैले हामीले यस महामारीबाट सिक्नुपर्छ कि स्थानीय, उत्थानशील र विविधतापूर्ण कृषि र खाद्य प्रणाली निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । सरकार खाद्य सम्प्रभुताको मर्मअनुसार चल्नुपर्छ । नेपाल सुहाउँदो कृषि र खाद्य प्रणालीमा आम सहमती गर्दै कुनै पनि कृषि योग्य भूमि बाँझो नरहने गरी उपयोगमा ल्याउनु पर्दछ । नेपालको कृषिप्रणालीलाई न्यायीक बनाउँदै समतामुलक विकासको लागि किसानको समग्र सवली करणलाई केन्द्रमा राखी, कृषि पद्धतीको सुधार एवं कृषिमा आधारीत अर्थतन्त्रलाई अझ दरिलो बनाउन सक्नु पर्दछ ।

(k2koirala@gmail.com, 9841486932)