एमालेमा २५ वर्षपछि दोहोरियो पार्टी ह्वीप उल्लंघन

एमालेमा २५ वर्षपछि सोमबार प्रतिनिधिसभामा पार्टी ह्वीप उल्लंघनको घटना दोहोरिएको छ । संसदमा मतदानको प्रयोजन भने भिन्न छ ।

पहिलो ह्वीप उल्लंघन ४ असोज २०५३ मा महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि भएको मतदानमा गरिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर उल्लंघन गरियो । संयोग, दुवै पटक ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसद संख्या भने एउटै रह्यो, २८ । 

महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्न एमालेले पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २६ सांसद अनुपस्थित भए भने २ जनाले विपक्षमा मतदान गरे । त्यतिबेला सन्धि त अनुमोदन भयो, तर पार्टी विभाजनको रेखा त्यसैले कोर्‍यो । त्यसको एक वर्षपछि २१ फागुनमा एमाले विभाजन हुन पुग्यो । 

घटनाक्रम अहिले त्यसरी नै दोहोरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सिट रहेको एमालेका २८ सांसदले सोमबार आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् । पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीले संसदमा विश्वासको मत मागेका थिए । तर, उनले ९३ मत मात्र प्राप्त गरे ।

त्यसो त, ओलीले आफूलाई असहयोग गर्ने आशंका गरिएका ३० सांसदसँग पहिल्यै स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तीमध्ये दुई जना संसदमा उपस्थित भएर मतदान गरे पनि २८ सांसद दलको निर्णयविपरीत अनुपस्थित रहे ।

पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्नेमा तत्कालीन महासचिव माधव नेपालसमेत छन् । जसले त्यतिबेला पार्टी निर्णय विपरीत जाने सांसदलाई कारबाही अघि बढाउँदा एमाले विभाजन भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल र ओली एकै कित्तामा उभिएका थिए । तर, २५ वर्षपछिको ह्वीप उल्लंघनको स्थिति आउनमा भने यिनै दुई नेताको इगो र कुण्ठा मुख्य कारण मानिएको छ । 

नेकपा एकीकरण दर्ता बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टीलाई विधान विपरीत चलाएको आरोप माधव नेपाल पक्षको छ । खासगरी, २८ फागुनमा बसेको ओलीपक्षीय बैठकबाट गरिएको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग त्यो पक्षको छ ।

तर, ओलीले नवौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना थप गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका छन् । पार्टीमा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरु सबै पदाधिकारी खारेज गरेका छन् ।  अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेका छन् ।

उता, नेपाल पक्ष पनि ४ र ५ चैतमा आफ्नो समूहको राष्टिय भेला गरेर देशभर समानान्तर कमिटी बनाई रहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा गरिएको ह्वीप उल्लंघनले पार्टी विभाजनलाई सहज बनाइदिएको छ । अब एमाले औपचारिक रुपमा कहिले विभाजन हुन्छ भन्ने संस्थापन पक्षले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्ने वरिष्ठ नेता नेपालसहितका २८ सांसदलाई कहिले र कसरी कारबाही गर्छ धेरै हदसम्म त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।  शिलापत्र बाट