गणतान्त्रिक संविधानको छ वर्ष, कहाँ चुक्यौ हामी ?

 नेत्रप्रसाद निरौला

आज संविधान दिवस । हाम्रो देशको संघीय गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको आज छैटौँ वर्ष पुगेर सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।

नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने  प्रजातन्त्रप्राप्तिकालागि थुप्रै राजनैतिक क्रान्तिहरु सम्पन्न भएका छन्, २००७ सालमा राणा एकतन्त्रीय जहानियाँ शासन फेर्नका लागि, २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाकालागि र २०६२ सालमा राजतन्त्र उन्मूलन गरेर गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापनाकालागि भएका क्रान्तिहरु मुख्य हुन् ।यसबीचमा भएका  जनविद्रोहहरू पनि धेरै छन् जस्तै २०१८ सालमा कांग्रेसले हतियार सहित गरेको विद्रोह,२०२८ सालमा भएको झापा विद्रोह,२०३६ सालमा भएको विद्रोह,२०४२ सालमा भएको जनविद्रोह र २०५२ सालमा सुरू भएको माओवादी हतियार सहितको विद्रोह  यसका केहि  उदाहरणहरू हुन् । यी सबै जन विद्रोह तथा क्रान्तिहरुमा नागरिकहरूले उत्साहपूर्वक,विना स्वार्थ ,विनासर्त भाग लिएका थिए। धेरै नागरिकहरूले यस्ता जनविद्रोह तथा जनक्रान्तिहरुमा आफ्नो ज्यान उत्सर्ग सम्म गरेका तथ्याङ्कहरु हामीसँग छन्। त्यस्तै जनआन्दोलनहरुमा थुप्रै नागरिकहरू घाइते भएका थिए,अद्यपि केहि घाइतेहरु उपचारकाे अभावमा दुख पूर्ण जीवन बिताएर बसिराखेको हामी भेट्न सक्छौ । यहाँनेर एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा उढ्छ, यस्ता जनविद्रोहहरु किन हुने गर्छन र जनताले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी किन  यस्ता जनविद्रोहरुमा भाग लिन्थे । मैले बुझेको, नागरिकहरूले  कुनैपनि जनविद्रोहमा सक्रिय रुपमा भागलिनुकाे उद्देश्य तत्कालीन समयमा भएका राजनैतिक अकर्मण्यता,कुसाशन, नाताबाद, कृपावाद ,भ्रष्टाचार अादि प्रति जनताकाे अाक्राेस सतहमा आएको हाे, राष्ट्रलाइ एउटा सामान्य नागरिकले दिन सक्ने नै एकता बद्ध भएर विद्रोहको अावाज हाे र त्याे हाम्राे देशका जनताले अावश्यक परेका बेलामा दिई रहेका छन।

राजनीतिमा अकर्मण्यता, कुशासन, भ्रष्टाचार, नाताबाद, कृपावाद जस्ता सामाजिक अपराधहरु बढेर गएपछि नागरिकहरू विद्रोहकोलागि स्वत:स्फूर्त रुपमा अगाडि आउँछन् । वास्तवमा नागरिकहरूले आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रिएको बेला कुनै स्वार्थ वा सर्त बोकेका हुँदैनन् ,उनीहरूको स्वार्थ वा सर्त भनेको राष्ट्रप्रतिको प्रेम, प्रजातन्त्र ,स्वतन्त्रता , सुशासन जस्ता राष्ट्रहितकालागि आवश्यक पर्ने विषयहरु नै हुन् । यसकालागि आफ्नो जीउज्यान सम्म बलिदान चढाउन नागरिकहरू पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। २०६२/६३  सालमा भएको जनविद्रोह यही परिपेक्ष्यमा भएको हो, यसभन्दा अगाडिको शासन पद्धतिले नागरिकहरूको भावनाअनुरुप काम गर्न सकेन,राजनैतिक स्थिरता हुन सकेन, राजनीति विभिन्न समूहहरुको स्वार्थमा  रुमल्लिरहयाे, राष्ट्रिय स्रोत र साधनकाे अनियन्त्रीत ढंगले अपचलन,गलत प्रयोग भयो अथवा भनाैं तत्कालीन व्यवस्थाले सिंगो राष्ट्रको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेन भनेर नागरिकहरू विद्रोहकोलागि अगाडी अाएकाहुन । नयाँ व्यवस्था परिवर्तन पश्चात राजनीतिलाई व्यवस्थितरुपमा अगाडि बढाउनको निमित्त संविधानको खाँचो पर्दछ । यसकालागि संविधान सभाको चुनाव मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक  संविधान निर्माण भई लागु भएको आज छैटौँ वर्ष पूरा भएर सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तर यो संविधान लागु भएपश्चात जनताहरुले जुन अपेक्षा गरेका थिए, तदनुरूप व्यवस्था सहजढंगले अगाडि बढेको महसुस हुँदैन।संविधान लागू भएपछि बनेको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको सरकार, जनताले अबको सरकार भनेको पाँच वर्षकाेलागि टिक्छ भन्ने आशा गरेका थिए र राजनैतिक रूपले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने दरबार पनि नभएको सन्दर्भमा अब सरकार अथवा भनौ राजनीति नागरिकको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सुशासन तथा देशविकासपट्टि लाग्छ भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए। तर नागरिकहरूको आशामाथि तुषारापात भयो, दलहरु आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । आफ्नो स्वार्थको लागि दल फुटाउने ,टुक्राउने जस्ता हर्कतहरु गरेर राजनैतिक स्थिरतामा माथि नै प्रहार भयो । यसमा कुनै एउटा दललाई मात्र दाेष दिनुकाे कुनै अर्थ छैन,सबै दलहरुले देश र नागरिकको हितलाई सर्वोपरि केन्द्रमा राखेर काम गर्न नसक्नुले उनीहरूको स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ । म यहाँ सत्तापक्षलाई मात्र दोष दिन्न चाहन्न । देशमा नागरिकहरूको इच्छा र भावनाविपरीत राजनीति अगाडि बढ्दा प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्षहरूले पनि राज्यकोषबाट सत्तापक्षकाहरुले  जस्तै पारिश्रमिक लिइरहेका हुन्छन् , सामान्य राजनैतिक विषयहरूमा मतभेद हुनु अथवा पक्ष विपक्ष हुनु एउटा राजनैतिक संस्कार हुन सक्छ तर सिंगो राष्ट्र र जनताको हितको लागि सम्पूर्ण दल एक हुनै पर्छ। यसो हुन नसक्नु नै एउटा गम्भिर कमजोरी हो।

तत्कालीन सरकारले देशमा विकास निर्माणका ठूला सपनाहरु बाड्याे,रेल, पानीजहाज,घर घरमा ग्यास जस्ता अत्यन्तै महत्वकाङ्क्षी योजनाहरु बाडियाे, तर तदनुरूप योजनाहरु बनाउने, छलफल गर्ने ,विषय विज्ञहरुसँग छलफलहरु गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भन्दा राजनैतिक गुट-उपगुट बलियो बनाउने ,संरक्षण गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू पट्टी बडि ध्यान दिएको महसुस भयो । यद्यपि यस्ता योजनाहरु असम्भव भने होइनन् तर हाम्रो देशको सवालमा याे भन्दा अगाडी गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु, जस्तै माथि उल्लेख गरिएका सुशासन , भ्रष्टाचार नियन्त्रण,अार्थिक अनुसाशन, चुस्त दुरुस्त प्रशासन  जस्ता कामहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै सामान्य स्वार्थ हरुमा समयबढी केन्द्रित भएको देखियो । राज्यको अथवा सरकारको कमजोरीले यहाँनिर भयो।

राज्यले जनताको अबस्था कत्तिको परिवर्तन भयो भनेर गहिरिएर अध्ययन गरे जस्तो कहिले लाग्दैन, खाली राजनैतिक भाषण हरुमा एक पक्ष जनताको अवस्थामा  परिवर्तन भएको छ भनेर जिकिर गरिरहन्छ भने अर्को पक्ष परिवर्तन भएको छैन भनेर भनिरहन्छ,सत्ता पल्टिएपछि  ठीक त्यसको उल्टो हुन्छ ,यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन, खाली एकअर्कालाई प्रहार गर्ने हतियार मात्र बनाइएको हो।

वास्तवमा भन्ने हो भने जनताको अवस्थामा सोचेअनुरूप परिवर्तन आउन नसकेको यथार्थ हो, ग्रामीण दूरदराजमा रहेका नागरिकहरूको अबस्थामा सापेक्षित परिवर्तन आउन नसक्नुमा कुन-कुन, कस्ता विषयहरुले भूमिका खेलेको छ भनेर हालसम्म अध्यन अनुसन्धान भएको देखिदैन । राजनैतिक नेतृत्व गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भने अवस्थामा अकल्पनीय परिवर्तन देखिन्छ, जस्ताे,  राजनीतिमा सम्पूर्ण कुराहरु त्यागेर लागेका राजनैतिक नेताहरूको, प्राय सबैको राजधानीमा भएको सुविधासम्पन्न घर र जीवन शैलीले देशको आर्थिक अपचलन भएको छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यहाँनेर त्रुटि भएको देखिन्छ ।

कार्यान्वयनमा सफलता भएन भने जतिनै राम्रो संविधान बनाए पनि ,कानुन निर्माण गरेपनि, अपेक्षित प्रतिफल ननिस्कने रहेछ भन्ने उदाहरण बन्दै गएको छ हाम्रो देश। यसकालागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले कम्तिमा राष्ट्र, जनता,प्रजातन्त्र लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, एक भएर अगाडी बढे मात्र जनताको अपेक्षाअनुरुप काम हुनसक्छ,  सम्बिधानले सार्थकता प्राप्त गर्छ भन्ने देखिन्छ।