लकडाउनले टेलरीङ ब्यबसायीको आम्दानी बाटो हरायो

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
लकडाउनले टेलरीङ ब्यबसायीको आम्दानी बाटो हरायो

बैशाख २६, इलाम । अघिल्ला वर्षका वैशाख–जेठमा विवाहका कपडा सिलाउन व्यस्त भएका इलामका टेलरिङ व्यवसायीहरु यसपालि कामबिहीन भएका छन् । विवाहका लुगा सिलाउन आउनेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु भएसँगै विद्यालय पोशाकको चापले सिलाई कटाईमा ब्यस्त रहने ब्यबसायि यतिखेर फुर्सदिला बनेका हुन् । तर यहि ब्यबसायबाट घरपरिवार चलाउँदै आएका उनीहरुलाई हातमुख जोर्न नै धौ धौ भने भएको छ ।

यो वर्षको शुरुकै लगनको महिना उनीहरुका लागि खेर गएको छ । विद्यालय बन्द रहेकाले शैक्षिक सत्र त केही ढिलो भएपनि शुरु होला तर वैशाख जेठमा हुने विवाह टरेकाले आम्दानी लकडाउनले समाप्त बनाएको इलाम बजारमा टेलरीङ ब्यबसाय गर्दै आउनु भएका अर्जुन परियारले बताउनुभयो । लकडाउनका कारण यो वर्षको वैशाखमा इलाममा विवाह भने अत्यन्तै कम भएको छ । अत्यावश्यक मानिएका बाहेक रोक्न मिल्ने र लगन सारेर गर्न मिल्ने विवाह यो वैशाखमा भएनन् । वर्षभरि घरभाडा तिर्न, घरपरिवार चलाउन पुग्ने कमाउने महिना बैशाख भएपनि लकडाउनको कारण काम नभएपछि आम्दानी शुन्य भएको ब्यबसायी परियारको भनाई छ । कोरोना भाइरस लक्षित लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव सिलाइ व्यवसायीमा समेत परेको हो ।

श्रमिकको बिचल्ली भएको छ, बजारमा महङ्गो घरभाडा तिरेर महङ्गो खाद्यान्न खरीद गरेर बस्न बाध्य भएको ब्यबसायीहरु बताउँछन् । इलाम बजारमा एकाध बाहेक अधिकाँश गाउँ र जिल्ला बाहिरबाट आएकाहरु यस ब्यबसायमा आबद्ध छन् ।मजदुर मात्रै होइन सञ्चित सम्पत्ति नभएका व्यवसायीलाई नै दैनिक कारोवार चलाउन कठिन भइरहेको अर्का व्यवसायी सुजन दासको भनाई छ । सिजनको काम धेरै चल्ने टेलरिङ व्यवसायले अरु महिनाभन्दा विद्यालय र विवाहका पोशाक बनाउने महिनामा धेरै आम्दानी गर्छन् । इलाम बजारमा मात्र करिब ५०÷६० को हाराहारीमा सानाठूला टेलरिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । व्यवसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएकादेखि स्वरोजगारका लागि चलेका टेलरिङको क्षेत्रमा २ सय बढीले रोजगारी पाएका छन् । बजार बाहिर रहेका बिभिन्न पालिकामा रहेका टेलरिङ समेत अहिले ठप्प छन् । उनीहरु के–कति स्वरोजगारीमा छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा छिटफुट रूपमा रहेको बालीघरे प्रथा समेत लकडाउनको कारण सङ्कटमा परेको छ । सिजन गुमाएको व्यवसायलाई सबै तहका सरकारले राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।