लकडाउन,सरकारी ब्यवस्थापन र सामाजीक संजाल

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
लकडाउन,सरकारी ब्यवस्थापन र सामाजीक संजाल

गोपाल पौड्याल

आज सम्मको लकडाउन लाई नियाल्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका श्रमजिवि नागरिक घर छाडेर बाहिरिनाको कारण नै मजदुरीको बाध्यता रहेछ । त्यतिमात्र होइन,रोजगारीकालागि देशबाहिरै जाने नेपालीको संख्या पनि धेरै छ । कोभिड–१९ को प्रभावले देखापरेका सबै समस्याको प्रमुख कारण हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्र, कृषिजन्य, उद्योग,कलकारखानाको अभाव, विकास बजेटको सही सदुपयोग नहुनु र राजनेताको स्वार्थीपन र दूरदर्शिता अभाव नै रहेछन् । शारिरिक श्रम नगर्ने खाले जनता लकडाउनको पूर्णतःपालना गरेर घरभित्रै मौन छन्, तर सरकार मौन रहेर हुँदैन । रोजगारी गुमेपछि आफ्नै घर फर्किन लागेका मजदुरको अवस्था सरकारले देखेको छ कि छैन ? सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताले पनि उनिहरुले प्रयोग गर्ने(फेसबुक,टुईटर,इमो,भाइवर आदि) सामाजिक संजालभरि छ्याप्छ्याप्ती मजदुरको बिजोग अवस्था वारेका स्टाटस र उनिहिरुले पोस्ट्याको दृश्यले सारा जनताको मन चसक्क घोचेको छ । मानवीय संवेदना जागृत भएर आएको छ ।यो महामारीको घडीमा सरकारले चालेको सकारात्मक कदम बन्दाबन्दिमा हामीलाई घरभित्र राखेपछि सडकका जनताको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने हो, होइन र ? कोरोनाकहरले निम्त्याएको यो संकटका बेला व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारीलगायत पक्षलाई वर्तमान तथा भविष्यमा कसरी सबल र व्यावहारिक बनाउने भन्नेबारे आजैबाट नसोच्ने हो भने अझ धेरै प्रतिकूलतासँग सामनागर्नुपर्ने अनुमानगर्न सकिन्छ ।त्यसैले यो विपद्को समयलाई भविष्य निर्माणका लागि अवसरका रूपमालिएर सरकार अगाडि बढेन भने दूरगामी सोचको अभाव मान्नुपर्ने हुन्छ । अबको सोच आर्थिक उन्नति हुनुपर्छ । तर त्यसकालागि केहीआयाम आत्मसाथ गर्दै केन्द्रित हुन सक्यो भने सरकारकालागि कोरोनाकहर र लकडाउन उपलब्धिमूलक बन्न सक्नेछ ।
वास्तवमै रूपान्तरण चाहने हो भने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व पंक्तिमा इमान्दारिता हुनु पहिलो आवश्यकता हो । इमान्दारिता बिना विकास कल्पना गर्न सकिन्न। कोरोनाकहरकै बीच पनि स्वास्थ्य सामाग्री वितरणमा भ्रष्टाचार,चोरी तथा केहि स्थानिय तहमा गुणस्तरहिन खाद्यबस्तु जनतालाई खुवाएका खबरले जनताले हदैसम्मको अमानवीय व्यवहार महसुस गर्नुप¥यो तसर्थ सामाजिक संजालमा लकडाउनेहरुले सरकारप्रति लक्ष्ति गर्दै पोष्ट्याउने त भै हाले नि तर सरकारले यसलाई नकारात्मक हिसावले लिनु हुँदैन कमि कमजोरिहरुको सुधार गर्ने ठाउँ सरकारलाई औंल्याएका पनि हुन् र यो औल्याउनेहरु केवल विपक्षि पाटिका मात्रै छैनन्,सरकारवादीहरुले पनि सुधारकालागि संजालको प्रयोग गरेकै छन् र यो सरकार सवै पाटि अनि सवै जनताकै हो । यदी यो महामारिको समयमा विपक्षि पाटिकै सरकार भएता पनि उनिहरुले समेत चाहे स्वास्थ्य सामाग्रीको वितरणमा होस ,या क्वारेन्टीन ब्यवस्थापनमा होस, चाहे खाद्यन्न वितरणको शैलिमा होस् यस्ता क्षेत्रमा देखिएका अमानविय ब्यवहारहरु प्रति विपक्षीहरुकै सरकार थियो र उनिहरुले पनि सहि ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु चुप लागेर त पक्का पनि बस्दैन थिए होला त्यसैले सामाजिक संजालमा देखाईएका वा पोस्ट्याईका दृश्यहरु वा लेखिएका स्टाटसहरु सरकालाई खवरदारी गरेको हो वा आगामि दिनमा यस्ता क्षेत्रहरुको ब्यवस्थापन सँगै थप सुधार गर्न देखाईका वाटाहरु हुन् भनेर सरकारले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्दा सवैको भलो हुने छ । यस्तो विश्व महामारीको बेलापनि सहयोग र सेवा भएनन्भने यो समयले पनि केही रूपान्तरण गर्न नसकेको पुष्टि हुनेछ । यहाँ त सामाजिक संजालवाट मात्र हैन नागरिक समाज,प्रशासनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र सञ्चारक्षेत्रले निरन्तर खबरदारी गरेर जनता र राष्ट्रको सुरक्षा र विकासमा सघाउन आवश्यक छ । स्थानीयतहमा उपलब्ध स्रोत, साधनको उपयोग गरी रोजगारी प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल योजना बन्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना कहरकाकारण छिमेकी भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीकालागि गएका नेपाली फर्केर आएका छन्। यो स्थिति साम्य भएपछि विदेशको रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या अरू बढ्ने अनुमानगर्न सकिन्छ ।
अबको समयलाई नियाल्दा होटल व्यवसाय, पर्यटन, यातायात लगायतक्षेत्रमा रोजगारी अझ घट्ने सम्भावना छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न वैकल्पिक उपाय खोजी गरी रोजगारी सिर्जनागर्न ढिलागर्नु हुन्न । मजदुरको अभावमा हाम्रो वार्षिक विकासका काम समयमा सम्पन्न नहुने र विनियोजित विकास बजेट १५ प्रतिशत पनि खर्च नहुने समस्या हरेक वर्ष हुने गरेको छ ।यसर्थ अब त्यस्ता विकास निर्माण क्षेत्रमा स्वदेश फर्केका नेपालीलाई कामदिन जरुरी छ यस्तै विगतमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति पश्चात देशका नाममा रहेका प्रख्यात कल कारखानाहरु,उद्योगहरु सरकारले निजिकरण गर्ने नामवाट पलायन भएका उद्योगहरुको यथार्थलाई समेत मध्यनजर गरि सरकाले आफै देश भित्र पुनः विभिन्न क्षेत्रका उद्योग धन्दा संचालन गर्ने तत्परता समेत देखाउनु पर्ने छ र जसबाट स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाभई धेरै हदसम्म बेरोजगारी अन्त्य हुनेछ । यस विषयमा सरकार प्रतिबद्ध हुनआवश्यक छ । यो लकडाउनमा सबैभन्दा आवश्यकता महसुस गरिएको र अभाव हुने हो किभनेर चिन्ता गरिएको वस्तु नै कृषिजन्य उत्पादन हो । दैनिक उपभोग्यका वस्तु बिना हामी कसरी सहजता साथ घरभित्र बस्न सक्छौं र ! बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नु अगाडि सम्म भान्छामा हामीलाई कृषि उत्पादनले साथ दिइरहेका छन् । जतिनै भौतिक सम्पन्नता,बैंक ब्यालेन्स भएपनि आखिर कृषिजन्य वस्तु र किसान बिना जीवन निर्वाह सम्भव रहेनछ भन्ने ज्ञानले यतिबेला पुनः झकझकाएको छ ।
नेपालमा कृषि पेसा लाई अपहेलित दृष्टिले हेरिन्छ । गरिबीको संज्ञा दिइन्छ । गाउँबाट सहर पसेर उच्च शिक्षा लिएका, जागिरे, उद्यमी, व्यवसायी बनेकालाई आफू किसानको सन्तान हुँ भन्न लाज लाग्छ । आफ्ना परिवारले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको विक्रिवितरण गर्न हामिलाई शरम लाग्छ र त्यही वस्तु तिनै कृषकका छोराले किनेर खानु पर्दा आफुलाई निकै शहरिया भएको भान गर्छन् । कृषि उत्पादन खाएरै हामी हुर्किएका हौं भनेर स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ । हाम्रो आधार कृषिहो, नेपाल कृषि प्रधानदेश भन्ने गरिए पनि अहिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७प्रतिशत हिस्सामात्र हाम्रो कृषिउत्पादनले धानेको छ । बाँकी कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाछ । तथ्यांकमा कृषि क्षेत्रमा६५ प्रतिशत जनता संलग्न छन् भनिए पनि यसको महत्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइँदैन । त्यसैले होला–विकास बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रकालागि ५ प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छैन ।
यसर्थ अबको क्रान्ति कृषि क्रान्ति हुनुपर्ने देखिएको छ । सहरमा बस्नेले पनि कौसी खेती, करेसाबारीको उपयोग गरेर तथा गमलामै भएपनि कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तै गाउँका खेतबारी बाँझो नराखी त्यसलाई शतप्रतिशत कृषि उत्पादनमा लगाउन जरुरी छ । रेमिट्यान्सले धानेको देश भन्ने मान्यता अब परिवर्तन हुनेछ । स्वदेश फर्केर नआउनेले पनि अब पहिलेकै मात्रामा रोजगारी र आम्दानी प्राप्त गर्ने छन् भन्ने निश्चित छैन ।किनकि रोजगारीकालागि नेपाली जुन–जुन देशमा पुगेका छन् ती–ती राष्ट्रको अवस्था पनि कोरोनाका कारण अब केही समय सुध्रिने छैन । त्यसैले अब रेमिट्यान्स घट्ने पनि निश्चित छ । स्वदेश फर्केकालाई रोजगारी सिर्जनागर्ने उपयुक्त माध्यम भनेको परिस्थिति र अवस्था हेरी सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण वा अनुदान उपलब्ध गराई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहनगर्नु हो । यसो गरियो भने सस्तो उत्पादन, स्वस्थ खाना प्राप्त हुनाका साथै रोजगारी वृद्धि भई देशको आर्थिक स्तर समेत माथि उठ्नेछ र अबका दिनमा यस क्षेत्रलाई कसरी सहज, सबैको पहुँचमापुग्ने, सस्तो र व्यावहारिक बनाउने भनेर ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकता छ । यो विश्वव्यापी महामारीबाट उम्कन सफल भएपछि पनि राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र सुरक्षा हरेक तह र तप्काका नागरिकले समान रूपमा पाउने अवस्था बनाएनौं भने फेरि पनि हामीले के पाठ सिक्यौं र हामीमा के रूपान्तरण आयो प्रश्नहरु टड्कारो बन्नेछन् किनभने कारोनाले तह र तप्का विश्वब्यापी रुपमा छुट्याएकै छैन। त्यस्तो पछुताउनु पर्ने अवस्था नआवोस् । अहिले सरकारलाई अवसर र चुनौतीदुवै छ ।
कोरोना महामारी हरेक राष्ट्रका नेतृत्वको परीक्षण घडी पनि हो । विश्वभरका राष्ट्रिय नेतृत्वले उच्च मनोबल र आत्मविश्वास बोकी सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने समयमा हामीकहाँ पनि त्यही खालको क्षमता प्रदर्शनको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक हैन । महामारी विरुद्धको लडाइँमा विश्वका केहि मुलुकमा देखिएका हेलचेक्रर्याइँ,अज्ञानता र स्वास्थ्य सेवाको फितलोपनले यो महामारी अन्तिम अवस्थासम्म पुग्दा विश्वमा लाखौले ज्यान गुमाए र लाखौँले परिवार गुमाए र करोडौँले रोजगारी गुमाए त्यसैले हामी पनि यस्तो अवस्था सामना गर्नुअघि नै होसियार हुन आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो गरिव राष्ट्रमा लकडाउन लगायतका सचेतना वेलैवाट गरिएको हुँदा हालका दिन सम्म आई पुग्दा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन त्यसैले लकडाउन लगायतका कुराहरुमा स्वरुप परिवर्तन सँगै थप ब्यवस्थापन गर्दै गयौ भने यो महासंकटको स्थितिलाई केहि हद सम्म भए पनि अवश्य सहज बनाउन सकिन्छ र त्यो भनेकै यतिबेलाका लागि सतर्क भई सुरक्षित बस्नु नै हो ।त्यसैगरी सरकारी तवरबाट पनि सम्भावित भोकमरी,बेरोजगारी र आर्थिक संकट लगायतका भयंकर घटना आंकलन गर्दै आजैबाट दीर्घकालीन योजना ररणनीतिक सोच तथा क्रियाकलाप अंगालेर अघि बढ्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।