कोशीमा सञ्चार प्रतिष्ठान गठनको गाँठो फुकाउने तयारीमा मन्त्री राई

कोशीमा सञ्चार प्रतिष्ठान गठनको गाँठो फुकाउने तयारीमा मन्त्री राई

विराटनगर : कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय समशेर राईले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै संचार प्रतिष्ठान गठनको निर्णय मत्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराउन प्रस्ताब गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका राईले लामो समय देखि अन्यौलमा रहेको संचार प्रतिष्ठान गठनको निर्णय मत्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराउन प्रस्ताब गर्ने पहिलो निर्णय गरेको बताए ।
सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्न र सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्दनबा लागि प्रतिस्ठान आवश्यक रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सहितका पत्रकारका संस्थाहरूले माग गर्दै आएका थिए ।
कोशी प्रदेशका तीनजना मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालय तोकिए पछि विभागिय मन्त्रीहरूले आईतवार पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रीहरुका लागि आइतबार मन्त्रालय तोकेपछि तीनै जनाले पदभार ग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार शम्शेर राईले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, गणेशप्रसाद उप्रेतीले पर्यटन, वन तथा वातावरण र कमलप्रसाद जबेगूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले राईलाई असोज २८ गते तथा उप्रेती र जबेगूलाई कात्तिक १७ गते बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैंसँग राखेका छन् । 
मन्त्री बनेकामध्ये राई नेपाली कांग्रेस, उप्रेती नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जबेगू नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । उनीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपनि कोशी प्रदेशमा सरकार विस्तार भइसकेको छैन । सरकार विस्तार गर्न केही दिन समय लाग्ने मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । 
प्रदेशमा सभामुख पद पनि खाली छ । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले साउन १६ गते पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलासँगै थापा नेतृत्वको सरकारले वैधानिकता पाएन भने नयाँ सभामुख नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छैन ।