इलामको न्यायीक समितिका संयोजकहरुको साझा प्रतिबद्धता

इलामः सिमित स्रोत साधनका विच स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गरीरहेका इलाम स्थित स्थानीय तहका न्यायिक समिति आफै आर्थिक, भौतीक र कानुनी जटिलता झेलीरहेको न्यायीक समितिको नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहका उपमेयर र उपाध्यक्षहरुले गुनासो गरेका छन् ।
जिल्लाका सबै (१० वटै) न्यायिक समिति संयोजकको सूर्याेदय नगरपालिकामा सम्पन्न दुई दिने सम्मेलनमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
इलामका सबै (१० वटै) पालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्षले सम्मेलनको दोस्रो दिन १४ बुँदे साझा प्रतिबद्धता मार्फत जटिलता फुकाउदै न्याय सम्पादन सहज बनाउने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समुदाय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरूमा छिटो, छरितो, निष्पक्ष, मितव्ययी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी न्याय निरुपणका लागि प्रचलित कानुन बमोजिमका प्रक्रिया मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र सहज न्याय निरुपणका लागि क्रियाशील रहने, कानूनी जटिलता र द्विविधाको पहिचान गरी त्यसको अन्त्यका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एवम् सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्ने लगायत बुँदा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छन् ।
त्यस्तै, न्यायिक समितिहरूबाट हुने न्याय सम्पादनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष र सक्षम तथा विशिष्टीकृत जनशक्तिको व्यवस्था, नियमित क्षमता विकास, पारदर्शी, प्रभावकारी र गुणस्तरीय न्यायप्रणालीको विकास र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने पनि यसमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनले जिल्लास्तरीय न्यायिक सञ्जालसमेत गठन गरेको छ । सञ्जाल अध्यक्षमा सूूर्याेदय नगरपालिकाका उपमेयर दुर्गाकुमार बराल चयन भएका छन् ।
उनले तीन महिना संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । त्यसपछि इलाम नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णु दाहाल लिम्बू संयोजक बन्नेछिन् । चक्रीय रूपमा सबैले संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सम्मेलन सूर्योदय नगरपालिकाको आयोजना र मानवअधिकार मञ्च नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो । यस्तो छ साझा प्रतिवद्धता

न्यायको पहुँचमा विस्तार, सुशासनको आधार
न्यायिक समितिको प्रथम जिल्ला सम्मेलनबाट पारित साझा
ईलाम घोषणा पत्र – २०८०
प्रस्तावना,
नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार गठन भएको संवैधानीक न्यायिक समितिको मर्म र यसको अवधारणालाई सम्मान गर्दै,प्रचलित ऐन कानून र न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरुको सम्मान गर्दै,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाको न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य र ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वायनमा प्रतिवद्ध हुँदै,हामी ईलाम जिल्लाका १० वटै पालिकाहरू ईलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, माई नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, रोङ गाउँपालिका, माङ्सेबुङ गाउँपालिका, माइजोगमाई गाउँपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सूर्योदय नगरपालिकामा मिति २०८० साल फाल्गुण १८ र १९ गते न्यायिक समितिद्वारा आयोजना गरिएको “न्यायिक समितिको प्रथम जिल्ला सम्मेलन“ बाट निम्न अनुसारका प्रतिबद्धताहरु सहित १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी आ–आफ्नो पालिकाहरुमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति सहित साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ ।
१. समुदायतहमा उत्पन्न हुने विवादहरूमा छिटो, छरितो, निष्पक्ष, मितव्ययी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी न्याय निरुपणका लागि प्रचलित कानून बमोजिमका प्रक्रियाहरुलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहमा सर्वसूलभ र सहज न्याय निरुपणका लागि क्रियाशिल रहने ।
२. कानूनी जटिलता र दुबिधाहरुको पहिचान गरी त्यसको अन्त्यका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एवम् सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
३. न्यायिक समितिहरुबाट हुने न्याय सम्पादनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष र सक्षम तथा विशिष्टीकृत जनशक्तिको व्यवस्था, नियमित क्षमता विकास, पारदर्शी, प्रभावकारी र गुणस्तरीय न्याय प्रणालीको विकास र सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।

४. न्यायिक समितिहरुलाई आवश्यक पर्याप्त बजेट, श्रोत र साधनहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न कार्यपालिकासँग समन्वय गर्ने ।
५. विवादहरुको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने ।
६. सबै पालिका कार्यालयहरुमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
७. सरोकारवाला कार्यालयहरुसँगको समन्वय र सहकार्यलाइ थप मजबुद बनाउँदै लैजाने ज्ञ
८. विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्नका लागि सबै वडा कार्यालयहरुमा श्रोत सम्पन्न मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने । साथै न्यायिक समितिले प्रवाह गर्ने सेवा र मेलमिलाप सेवाबारे जनस्तरसम्म पर्याप्त प्रचारप्रसार, सचेतीकरण र कानूनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
९. जोखिममा परेका बालबालिका, हिंसा पिडीत महिला, आर्थिक रूपले विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि जिल्ला सदरमुकाममा अस्थाई सुरक्षित आवास गृह निर्माण गरी सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्न सबै पालिकाहरूमा अनुरोध गर्ने । यसकोनिरन्तरताको लागि राहतकोष स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
१०. न्याय क्षेत्रको काम कारवाहीमा एकरुपता, सरलता तथा पारदर्शिता कायम गर्न न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा तथा फैसला कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा कार्यविधि कानूनमा आवश्यक संशोधन गरीन्याय सम्पादनमा एक–आपसमा सहकार्य र सहयोग अभिबृद्धि गर्ने ।
११. न्यायिक समितिका पदाधिकारीबीच नियमित सम्पर्क, समन्वय, सम्बन्ध, सहकार्य, सञ्चार गर्न तथा कार्य सम्पादनमा एकरुपता कायम गर्न जिल्ला न्यायिक सञ्जालको संरचनागत प्रबन्ध गर्ने । साथै यसको कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१२. न्यायिक सञ्जालमार्फत न्याय सम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिता कायम राख न्यायिक समितिको आचारसंहिता जारी गर्ने।

१३. ईलाम जिल्लाका १० वटै पालिकाका न्यायिक समितिहरूले वर्षभरी गरेका सम्पूर्ण कामहरूको स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने ।
१४. यो घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रयास र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्न हामी प्रतिवद्ध छौ ।
विष्णु लिम्बू दहाल
उपप्रमूख
ईलाम नगरपालिका
दुर्गाकुमार बराल
उपप्रमूख
सूर्योदय नगरपालिका
हिमा भण्डारी
उपप्रमूख
माई नगरपालिका
पविमाया राई
उपप्रमूख
देउमाई नगरपालिका
कल्पना राई
उपाध्यक्ष
फाकफोकथुम गाउँपालिका
दिलकुमारी योङहाङ
उपाध्यक्ष
चुलाचुली गाउँपालिका
विष्णुमाया भूजेल
रोङ गाउँपालिका
उपाध्यक्ष
विनोद नेम्वाङ
उपाध्यक्ष
माङ्सेबुङ गाउँपालिका
प्रविना राई
उपाध्यक्ष
माइजोगमाई गाउँपालिका
हरी लुङ्गेली
उपाध्यक्ष
सन्दकपुर गाउँपालिका
मितिः २०८० फागुन १९ गते शनिबार ।