स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलब र भत्ता गैरकानुनी ठहर

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउँदै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएका हुनाले प्रदेश-१ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको अदालतले जनाएको छ । प्रदेश १ बाहेक अरु छ वटै प्रदेशले  गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखले सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाएर मासिक रूपमा तलब लिँदै आएका थिए।

अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ६ प्रदेशका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक संविधान विपरित भएको भन्दै रोक्न भनेको हो। भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुका कारण सोधेको थियो ।

नेपालको संविधानको २२०(८) र धारा २२७ मा रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन पाउने भन्ने व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँग साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन भएका छन् ।