इलाममा १९ धनीपुर्जा वितरण ,एक महिनाभित्र दुईसय वितरण गरिने

इलाम , भाद्र २७
राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समितिले इलाम जिल्लामा हालसम्म १९ जना भूमिहिनहरुलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरी सकेको जनाएको छ । आगामी असोज सम्ममा थप दुई सयजना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन प्रकृया भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष भक्त केसीले जानकारी दिनु भएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ५ लाख भुमिहीनलाई धर्नीपुर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्यााएको छ । इलामा २० हजार धर्नी पुर्जा वितरण गर्न केन्द्रबाट निर्देशन भएकोले सोही अनुसार काम गर्न आयोग सशक्त रुपमा लागीरहेको भुमी आयोग इलामका अध्यक्ष भक्त केसीले बताउनु भयो । आगामी मंसीर ४ गते प्रदेश र संघको निर्वाचन तोकिएकोले आचार संहिता लागु हुनु अघि अबको १ महिना सम्म दुई सयजनालाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाई छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास तथा भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराई देशबाट भूमिहीनताको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय भुमि आयोगले जिल्लामा काम गरी रहेको छ । स्थानीय तहले आयोगको समन्वयमा सुरुको काम गर्नु पर्र्ने भए जिल्लाको दुईपालिका काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

विगतमा आयोगले गरेका कार्यहरुलाई पुरा गर्दै अगाडी बढी रहेको बताउनु भयो । इलामका दश वटै पालिकाका १÷ १ वडा बाट पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काम गरी रहेको केसीले बताउनु भयो । हालसम्म जिल्लाका आठवटा स्थानिय तहहरुमा प्रकृया सुरु गरिएको तर देउमाई नगरपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिकाले भने प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन ।
स्थानिय तहहरुमा सहजीकरण र समन्वय गर्नु पर्ने भए पनि पालिकाहरुले सुस्त रुपमा काम गरीरहेका छन । जिल्लाको रोंङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा वढि काम भइरहेको जनाइएको छ । रोङले ९२ जनाको डाटा इन्ट्री गरीसको छ भने २ सय ५५ जनाको निवेदन संकलन गरीसकेको छ ।

अव्यवस्थित बसोबार र भुमिहीन जिल्लाको सबै पालिकामा रहेकोले आयोगले पाएको अधिकार भित्र रहेर काम गरीरहेको आयोगका विज्ञ सदस्य श्याम खड्गीले बताउनु भयो । अध्ययन विश्लेषण गरी प्रकृया पुराएर जग्गा वितरण गर्नु पर्ने , अघिल्लो आयोगले थालेका कार्यहरु अध्ययन गरेका अघि बढ्दा समय लागेको खड्गीले बताउनु भयो ।
देशमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै भूमि आयोगमा समिति समेत परिवर्तन हुने गरेको छ । एउटा आयोगले गरेका कामहरु अर्को आयोगले परिवर्तन गरेर सुरुवात देखी नै गर्ने परिपाटी रहेकाले हालसम्म यस्ता आयोगले धेरै काम भने गर्न सकिरहेको छैन । आवश्यक कर्मचारी नहुदा आयोेगकको काममा कठिनाई भइरहेको जनाइएको छ ।