संविधान दिवसमा विविध विचार

असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ऐतिहासिक दिन। नयाँ संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुग्यो । अन्य देशको तुलनामा नेपालको संविधानले आधुनिक, समयसापेक्ष र परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको मानिन्छ ।
६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानले काम चलाउँदै आएको सरकारले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा संविधान निर्माण गरेको हो । सत्तामा पुगेका व्यक्तिले आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गरेको पाइन्छ । संविधान दिवसको अवसरमा इलामेको प्रतिकृया यस्तो छ ः
जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेश बराल फेसबुकमा लेख्छन् ‘आज आस्विन ३ गते नेपालको संविधान दिवस।मौलिक हकको अधिकतम परिपालन र संबिधानको कार्यन्बयन गर्दै सामाजिक न्याय , आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्दै बिकाश शिल रास्ट्रको निर्माणमा योगदान पुग्न सकोस ।हार्दिक शुभकामना ।’
नेपाली काग्रेस इलामका कोषध्यक्ष विष्णु कार्कीले ‘संविधानत मुलुक नचलेको’ बताए ।
पत्रकार युवराज गौतम संविधानलाई मुलुकको जीवन्त दस्तावेजको रुपमा बुझ्छन् । उनी भन्छन् ‘संविधान मुलुकको जीवन्त दस्तावेज हो । नेपालमा यसको कार्यान्वयन एकदमै न्यून छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालको संविधानमा रहेका ब्यवस्था तथा धाराहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयमा नआएर त्यस्तै मृत्यु हुने अवस्था पुग्ने गरेका छन् । यसको कार्यान्वयनमा कानूनी र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेपनि राजनीतिक दलहरु नै प्रतिबद्ध नहुँदा जनताले लडेर ल्याएको संविधान मृत अवस्था पुग्ने खतरा छ । मुलुक संघीयतामा जानु, प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्माण हुनुलाई मात्र संविधान कार्यान्वयन भएको भ्रममा पर्नाले जनताको आधारभूत आवश्यक्ताहरु पूरा हुन सकिरहेका छैनन् ।
मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी र विधीको शासन स्थापित गराउनु आजको आवश्यक्ता हो । नेपालको संविधान एसियामा उत्कृष्ट मानिएकाले गर्व गर्ने अवस्था छ । यद्यपी, यसका धारा र ब्यवस्थाहरुको दुरुपयोग मात्र होइन कतिपयलाई गलत ब्यख्या गरेर जनतालाई सास्ती दिनेक्रम रोकिनुपर्छ । संविधानमा भएको ब्यवस्थालाई कानून निर्माण गर्नेक्रममा गलत रुपमा ब्याख्या गर्दै प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने, मानवअधिकार हननका घटनालाई बढवा दिने जस्ता कामहरु बन्द गरिनुपर्छ ।’

सूर्योदय नगरपालिका फिक्कलका युवा मातृका प्रसाद दहाल लेख्छन् ‘संविधान जारी भएको ५ बर्ष भएको छ । जारी हुंदाको विषम परिस्थिति सबैको दिमागमा छ ।संबिधानले सबैको अपनत्व हासिल गर्न सकेन ।केबल उर्दीका भरमा अपनत्व हासिल हुन सक्ने कुरा होईन । संबिधानमा सबै समुदाय,वर्ग,भाषा( भाषी,क्षेत्र र लिङ्गलाई समेट्न नसक्दा यो पूर्ण बन्न सकेन ।ब्यबहारिक प्रयोगका हिसाबले केन्द्रीकरणमा नै जोड तर प्रदेशहरुलाई अधिकार निक्षेपमा कन्जुस्याइँ गरियो,साझा अधिकारको उल्लेख मात्र गरियो, कस्ले कसरी प्रयोग गर्ने प्रष्ट भएन ।राष्ट्रिय सभालाई सम्मानित बनाउन यसलाई पुनर्संरचना गरिनु पर्ने कुरा गंभिर रुपले नै खड्कियो । न्यायालयको अति राजनीतिकरण,अख्तियार आफै विबादित बन्दै यी संबैधानिक अंगहरुको पुनसंरचना पनि अत्याबस्यक बन्न पुग्यो ।राजनीतिक दलहरुको संचालनको पारदर्शि प्रणाली नहुनु अति खर्चिलो निर्वाचन अभ्यासले सांसदहरुलाई फगत बिकाशे बनाईयो नितीनिर्माता बनाइएन ।समग्रमा हामीले पहिल्यै जोड दिएको जस्तै अपूर्ण ,अधूरो संबिधानलाई संसोधन गरी सबैको अपनत्व हासिल गर्नु अपरिहार्य एवं अनिवार्य बनेको छ ।जसले जे भनून , तर यो तथ्यलाई स्विकार नगर्नु देशलाई झन् जटिलता तर्फ धकेल्नु हो ।संबिधान संसोधनका लागि सदन सडक सबैतिरबाट चौतर्फी पहल गरौ ।सबैमा शुभकामना ।