सरकार र जनता मिलेर मात्र देशको सिमाको सुरक्षा

प्रा.डा. नृसिह खत्री

सुगौलिको सन्धी अध्ययन गर्दा त्यसको पाँचौ धारामा उल्लेख छ कि ‘नेपालका महाराजाधिराज, आफूतिरबाट आ सम्वन्धीतबाट उत्तराधिकारीका तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्ने छन साथै त्यो इलाका र त्यस इलाकाका निवासीहरु सित कुनै प्रकारको सम्वन्ध नराख्न बचनबद्ध हुन्छन ।’ ९२ डिसेम्वर १८१६० पृष्ठ ८४, ढुण्डिराज भण्डारी , वाल चन्द्र शर्मा, पेज २७४० त्यसै सन्धीबाट महाकाली पश्चिमबाट गोरखाले आफ्नाे सैनिकलाई यो सन्धीमा हस्ताक्षर भएको १५ दिन भित्रमा फिर्ता लिएर काली नदी पश्चिम देखि सतलज नदीसम्मको प्रदेश खालि गरी छोडिदिनु पर्नेछ भन्ने सुँगौलिको सन्धीको पाँचौ वूँदामा उल्लेखित भएको शर्त नेपालले मन्जुर गरी सोही बमोजिम सतलज नदीसम्म पुगेको आफ्नाे गोरखी सेना महाकाली वारी फिर्ता ल्याइएको हो ।
सन्धीको व्याख्या गर्दा समुच्य सन्धीको दस्तावेज पढेर त्यसको अर्थ लगाउने प्रचलन देखिन्छ । त्यसैवेला महाकाली नदि पारीबाट फिर्ता ल्याएकोले महाकाली नदीपनि नेपालको हो भन्ने वारेमा २०५२ सालमा एमालेमा महाकाली सन्धीका वारेमा निकै गम्भिर बहश भई सि पी मैनाली जीहरुले यसको भाव, मर्म सन्दर्भ जानेरनै महाकाली सन्धीको विरोध गरेकाहुन । “महाकाली नदी साझा हो पानी आधा आधा हो” भन्ने भनाई र व्यवहार गलत छ, जम्मै यो नेपालको हो भन्ने सही विचार थियो । त्यसमा अर्थ तथा दम पनि थियो ।
हाल नेपाललाई भारतले विस्तारै विस्तारै सिमानामा पेल्दै, खेल्दै निल्दै ल्याएको सत्यतथ्य जग जाहेर छ । आदरणीय अनिल योगीजी, पत्रकार भैरव रिसाल तथा प्रेम कैदी जीहरुसंगपनि वार्ता भएको छ । यसलाई सरकारी, नागरिक तथा संस्थागतरुपमा ३ तहबाट पुरा समन्वय गरेर यो मुद्धा उठाए वेश हुनेछ ।

कानुन, अनपढ, अक्षर नचिन्ने, सन्धीको भाव नजान्ने, अन्तराष्ट्र्रिय कानूनमा सिमा अतिक्रमण तथा प्रदेशको विवादका वारेमा कानुनी अर्थ तथा त्यसको दुरगामी असर कहाँ, के हुन्छ ? भन्ने नजान्ने मानिसले गरेका कामबाट विरोध गर्दापनि लिखत कागज तथा शर्त नजानी नवुझेका कार्य तथा कारणले कार्य उल्टै विपक्षीलाई सहयोग पुगिरहेको हुन्छ । यसमा पूर्व मन्त्री तथा नेता भिम रावल जी तथा प्रा। डा युबराज संग्रौलाजीहरु सही तथ्यपरक हुनुहुन्छ । उहाँहरु ठीक बाटोमा जानु भएको देखिन्छ । अतः ज्ञान नभएको भन्दा बढी जान्ने, पढेको जानेको वुझेको मानिसहरुको सामूहिक शक्ति बनाएर त्यसलाई यसको जिम्मेवारीमा दिएर सरकारले समन्वय गरी काम गर्दा त्यसले निकै सकारात्मक परिणाम ल्याउने देखिन्छ । कालापानी तथा लिपुलेकमा सरकारले नेपालको सैनिक शक्ति तथा प्रभाव बढाएको कार्य सकारात्मक छ । अव सकिन्छ भने नागरिकहरुलाईपनि उपयाेग गराै । त्यहाँको छाँग्रु तथा गुन्जी क्षेत्रका १६० घर परिवारका मानिसहरुलाई दार्चुलाको तल वेशीबाट लेकमा जान बसोवासको सारा शक्ति प्रयोग गरेर लैजान पहल होस भन्ने माग देखिन्छ । उनीहरुले हिजैमात्र दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आपना बस्तु वाख्रा सहित २ घण्टा कार्यालयमा धर्ना दिनुले त्यस्तै अर्थ राखेको देखिन्छ । यो एक प्रकारको सत्याग्रहपनि हो जो हिन्दूस्थानको आजादीमा महात्मा गान्धीले गर्नु हुन्थ्यो । नागरिक तथा सेनाले मिलेर सहकार्य गर्दा एक अर्काको पारस्परिक सहजीविताले सवैको मनोवल बढाउँदछ । त्यहाँ अरु स्थानबाटपनि संस्थागत जनप्रतिनिधीहरु गएर कार्यक्रम गर्नु गराउन आवश्यक छ । यसको अन्तिम निकास त कुटनीतिकरुपबाट वसेर पहल गरी छोडने, छोडाउने मिलाउने त छँदैछ, तर नेपालको माइक्रो म्यानेजमेण्टमा आपनौ हैसियत चाहने हिन्दूस्थानलाई त्यसरी जे लाग्यो त्यो गर्न भने कहिल्यै दिनु हँुदैन । नेपालको हैसियत, सार्वभौम जनताको अभिमतले पनि दिनै मिल्दैन, दिदैन । नेपाल पनि भारत सरहनै संयुक्त राष्ट्रि संघको सदश्य भएको अझ विश्व शान्तिमा पटक पटक सुरक्षा परिषदको सदश्य भएर काम गरेको ऐतिहासिक स्वतन्त्र देश भएकोले भारतको यो दादागिरी संयुक्त राष्ट्रि संघको बडापत्र तथा पञ्चशीलको सद्धान्त विपरित भएको हुँदा त्यसको सर्वत्र विरोध आवश्यक छ ।
कुनैपनि देशको भूगोल लिन कव्जा गर्न पहिले इतिहास, भाषा तथा संस्कृति मेटनु पर्दछ । भारतले त्यहा काँली नदी कृतिम बनाउन खोजेको, कुटी यागदी जो कालीको मुहान तथा उदगम हो त्यसलाई आपनो क्षेत्रपटी पारेको, छाँगु तथा लिपुलेकमा बस्ने शौका तथा व्याशी जातका मानिसहरुलाई पास लिएर मात्र जानु पर्ने गरेको, केही जान्ने खालका मानिसहरुलाई रोजगारीको अवसर दिएर मुख बन्द गरेको, हालको महाकालीनदीमा उसले काठको पुल हालेको र नेपालको क्षेत्रमा पसेको र बाटो वनाएको यसले गर्दापनि नेपालको सरकार तथा यसको जिम्मेवार पदाधिकारीले वेवास्ता गरेको सवै काम भारतको केन्द्रलाई यावत जानकारी नभएको होइन । जव जव नेपालमा आन्तरिक किचलोको विवाद बढ्छ, जनताकाे ध्यान अन्य क्षेत्रमा हुन्छ, विपक्षीहरु अनि जनताहरु उत्तेजनाका सडक तताउन लागिरहन्छन, सरकार पनि अरु कुरामा अल्मलिएकाे हुन्छ तव भारतले सिमा मिच्ने, नाकावन्दी लगाउने थिचोमिचो गर्ने, कहिले चाटे जस्तो कहिले दिएजस्तो गरेर खेलाउदै खेल्दै नेपाल खाने नीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ । छिमेकी देशले नेपालमाथि गरेको हस्तक्षेप कुनैपनि देशभक्त, राष्ट्रवादी नेपाली, गोरखालीले विरोध गर्नु जायज र उचित सत्य हो । विरोध गर्दा आम जनताहरु उपरमा सरकारले निरंकुश तवरको दमनको नीति प्रयोग कदापी गर्नु हँुदैन । यदी सरकारले त्यसो गरेमा झन हिन्दूस्थानको नेपाल खाने नीतिलाई अरु बल मिल्दछ । “जनताहरुले मानिरहेको छैन” भनेर बरु कुटनीतिकरुपमा भन्न देखाउन, भजाउन पो सकिन्छ । जनताले कालापानी तथा लिपूलेकको मामिलामा सरकारलाई के सरसहयोग गर्नु पर्दछ ? सरकारले भनोस । त्यो जनताले दिनेवाला जनमत देखिन्छ । तर, जनताको दमन भने वन्द गर्न आवश्यक छ । कोरोनाको चपेटामा परेको छिमेकीलाई यसपालिपनि लगाएको गुन हामी कदापी भूल्ने छैनौ । हाम्रो सन्ततिहरुले पनि यहि इतिहासमा सधै पढीरहनेछन ।