इनपालाई प्याब्सनको नौ बुँदे माग

Share This
  •  
  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    41
    Shares

इलाम, साउन २ । नौ बुँदे मागहरु राख्दै प्याब्सन इलामले इलाम नगरपालिकालाई शुक्रबार ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भएको भइरहेको अवस्थामा पठनपाठन सुचारुका साथै नयँ बिद्यार्थी भर्ना, अध्ययनरत बिद्यार्थीको अभिलेखिकरण गरी पाठ्यपुस्तक लगायतका शिक्षण सामाग्री ब्यबस्थापन गर्ने वाताबरण मिलाउनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेर इलामनगर प्याब्सन कार्य समितिले नगर प्रमुख महेश बस्नेतलनई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

प्याब्सनका नगर अध्यक्ष कुशबहादुर थेबे र सचिब युवराज रिजालको हस्ताक्षतरीत पत्रमा अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बैकल्पिक शिक्षण पद्धती मात्र भएकाले यसको पहुँचमा अधिकाँश बिद्यार्थी नहुने हुँदा यस नगरले कोभिड १९ को प्रभावलाई हेरी चाँडो भन्दा चाँडो आवश्यक पूर्वाधार ब्यबस्थापन सहित जोर÷ बिजोर वा आलोपालो प्रणालीमा कक्षा सञ्चालन गर्ने वाताबरण मिलाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनका लागि बिद्यालय प्रयोगमा भए त्यसलाई अन्य स्थानमा सारेर पठनपाठनको ब्यबस्था मिलाउनुपर्ने, २०७७ सालका सार्वजनिक बिदा सहित अन्य बिधाहरु क्टौती गरेर नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर बनाउनु पर्ने, मासिक पढाई शुल्क लिन पाउने ब्यबस्था मिलाउनुपर्ने, बिद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा निजी बिद्यालयले कहिँ कतैबाट शुल्क उठाउन नसेकेको हुँदा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकेकोले उनीहरुलाई उचितसहयोग गर्नुपर्ने, घरजग्गा बहाल कर, ब्यबसायीक कर सहित अन्य महशुलमा छुटको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत बिद्यालयमा अध्ययनरत बिद्याथीलाई स्थानान्तरण प्रमाण पत्र बिना नै सामुदायिक बिद्यालयमा पुस्तक बितरण सहित अभिलेखिकरणको नाममा भर्ना तथा दर्ता तत्काल बदर गर्नुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राखेर प्याब्सन इलाम नगरले इलाम नगरपालिकालाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

प्याब्सनका नगर अध्यक्ष थेबेले बिद्यार्थीको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित भइरहेकाले बिद्यार्थीको पढाइलाई आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड बनाएर पठन पाठनको ब्यबस्था मिलाउन स्थानीय सरकार लागि परोस् भनेर स्थानीय सरकारलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको बताउनुभयो । यता ध्यानकर्षण पत्र बुझदै इलाम नगर प्रमुख महेश बस्नेतले प्याब्सन नगरले राखेका मागहरु जयज रहेको बताउँदै यी मागहरुको सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय सरकार गम्भिर रहेको बताउनुभयो । उहाँले शैक्षिक गतिबिधि बन्द हुँदा लाखौं बिद्यार्थीको भबिष्य अन्धकार भइरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संघिय सरकारले आउँदो साउन ७ गतेसम्म देशभर लकडाउन गरेको छ । यो समयसम्म स्थानीय सरकारले बिद्यालय चलाउन अनुमति दिन नसक्ने जनाउनु भयो । तर साउन ७ गतेबाट सरकारले पक्कै पनि शैक्षिक क्षेत्रको बिषयमा केही निर्णय गर्ला त्यसपश्चात स्थानीय सरकारले पठन पाठन सुचारु गर्न केही न केही उपाय अपनाउने बताउनुभयो ।