कोरोना भाइरस, नेपालको रेमिट्यान्स र नेपालको ऋण

गाेपाल पाैड्याल

काेरोना भाइरस संक्रमणको त्रास कसरी र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कसैले पनि सक्दैन । जनजीवन नियमित बाटोमा फर्किन कति समय लाग्ला भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिँदैन । नेपालमा कोरोना महामारीका रूपमा त हालसम्म फैलिएको छैन तर यो सन्त्रास यत्तिकै टरेर गए पनि नेपालमा यसको दूरगामी असर भने अवश्य पर्नेछ । लकडाउनले विश्वमा उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली नराम्ररी बिग्रिएको छ । नेपालमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, तरकारी, माछामासु, फलफूल र दुग्ध जन्य उत्पादन र उपभोगको आपूर्ति प्रणाली पनि बिथोलिएको छ । यो नियमित बन्न र पहिलेकै स्थितिमा आउन पनि निकै समय लाग्नेछ ।
यो महामारीले विशेष कृषक र लघु तथा साना उद्यमिहरुलाई नराम्रो असर पुगेको छ जस्तैः गाई, भैंसी फर्म, खसी, बाख्रा, पोल्ट्री फर्म, मौसमी तरकारी,खेति जन्य ब्यवसाय, फलफूल, तेलहन, दलहन, माहुरीपालन, माछापालन,सुन चाँदि गरगहना,होटल ब्यवसाय आदि यसका उदाहरण हुन् । हुनत यो हामी सवैको कावुभन्दा वाहिरको परिस्थिति पनि हो र आफु परनिर्भरता वादी पनि हुनु हो र यसवाट राम्रो पाठ पनि हामिले सिकीउँ । अहिले यी सबै व्यवसायमा क्रमभंग भएको छ । यसको मारमा किसान, आश्रित परिवार र उपभोक्ता सबै परेका छन् । यसको असर विस्तारै सहकारी क्षेत्र ,बैंकिङ क्षेत्र र राजस्व उठ्तीमा पनि पर्नेछ । नेपालको आपूर्ति केही प्रतिशत कृषि उपजबाहेक लगभग पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर छ । यसको अर्थ, राजस्व पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले आयातमै निर्भर छ । युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिने क्रममा अत्यान्तै कमि आउने छ र भारत लगायतका गल्फ कन्ट्रीहरु पनि यो महामारी वाट नराम्ररी थलिने छन् र नेपाल लगायतका देशहरुलाई माग गरिने श्रमिकहरुको संख्या पनि न्युन नै हुने छ र यस्को ठाडो असर विप्रेषण(रेमिट्यान्स)मा पर्ने छ ।
विप्रेषणमा आउने कमीले सबैभन्दा पहिलो त हाम्रो उपभोगमुखी अर्थप्रणाली, आयात, राजस्व आदि खुम्चिनेछ । हाम्रा वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुकले रोजगारी कटौती गर्न शुरू गर्नेछन् । यसकोे शिकार दक्षिण एशियामा नेपाल नै हुने छ । देशमा युवा बेरोजगारीको चाप बढ्नेछ । अहिले नै भारतबाट समेत लाखौं नेपाली कामदार फर्किएको समाचार आएका छन् । यसरी फर्किएकाहरूको जीवनयापन, बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा असर पर्नेछ । विप्रेषण कम हुनेबित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भन्सार कर र मुलुकमै उत्पादन गरिने वस्तु तथा सेवाको समष्टिगत मागमा असर पर्नेछ ।
विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, रोजगारीको अभिवृद्धिमा समेत विप्रेषण आप्रवाहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्त्वका योजनामा विप्रेषण आप्रवाहको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह आकर्षित गर्न विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नेलगायतका कार्यले विप्रेषण रकमको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सक्ने देखिन्छ । कोरोना संकटलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले विभिन्न क्षेत्रको सुधारका लागि आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । रोजगारी गुमेकाहरूलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने, उद्योगधन्दा र खुद्रा व्यापारिक संगठनलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्नु आवश्यक छ । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरको पदमा रहेका व्यक्तिको आय हेरी कम्तीमा ३५ प्रतिशत तलब कम गर्न तथा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने खर्चमा ५० प्रतिशत कटौती गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । कृषिक्षेत्रलाई बढावा दिन उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि तत्कालै राष्ट्र बंैकमार्पmत थप राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ ।
यसै गरि यो महामारीको मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोरोना भाइरसको अति जोखिममा रहेका नेपालसहित विश्वका २५ मुलुकले भुक्तानी गर्नु पर्ने करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋणको समयावधि बढाएको छ। मुन्द्रा कोषले ऋण भुक्तानीका लागि ६ महिनाको समय थप गरेको हो ।
कोषका अनुसार विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकटको व्यवस्थापनका लागि सहज होस भनेर यस्तो कदम चालिएको हो । कोषकी कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टिलिना जर्जिभाले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने मुलुकहरुमा नेपालसहित अफगानिस्तान, हाइटी, सोलोमन आइल्यान्ड, ताजिकिस्तान र यमन तथा अफ्रिकाका १९ वटा मुलुक रहेको बताइन् । उनका अनुसार ‘कोषको यस निर्णयले कमजोर आर्थिक स्थिति भएका मुलुकहरुले आफूसँग भएको रकम अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा राहत कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछन् तर यहाँ नेपाललाई के चुनौति छ भने दिएको ६ महिनाको अवधि पश्चात हामिले लिएको ऋण भुक्तानि गर्ने रणनिति अहिलेवाट नै तय नगरिए ऋण भारमा अन्य भार थपहुने छ भने प्रति ब्याक्ति नेपालीको ऋण भारमा पनि ह्वातै बृद्धिहुने छ र देश संचालन गर्नमा नै संकट पैदाहुने देखिन्छ ।
आइएमएफकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जियावाले विश्वले अहिले सन् १९३० को दशक यताकै गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरेको बताएकी छन् । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक संकट ९० वर्षअघिको ग्रेट डिप्रेशन जस्तै रहेको उनले बताएकी हुन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि विश्वका विभिन्न देशमा हाल लकडाउनको अवस्था छ । यसले गर्दा धेरै कम्पनीहरु बन्द भएका छन् भने उनीहरुले कर्मचारी कटौति गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वका ८१ प्रतिशत कृयाशिल काद्धारहरुले आफ्नो काम पूर्ण वा आंशिक रुपमा गुमाएको देखिएको छ ।
यता नेपाल सरकारले किसान,उद्यमि र ब्यवसायीहरुलाई अहिले ल्याएको र पछि ल्याउने राहत प्याकेजले पनि खासै सहयोग हुनेवाला छैन । बैंकको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्ने म्याद अलि पर सार्ने वा अलिअलि ब्याजदर कटौती गर्नेजस्ता टालटुले कामले व्यवसायलाई गति दिँदैन । बन्द उद्योगहरू खुलाउन निजीक्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूमा कसरी उत्साह भर्ने भनेर दीर्घकालीन सोच राखेर योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो योगदान रहेको साना तथा मझौला उद्यम अहिलेको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । त्यसले गर्दा आउँदा दिनमा गरिबीको दर अझ बढ्ने समेत आंकलन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन घट्ने, मूल्यबृद्धि हुने, रोजगारी घट्नेजस्तो अवस्था देखिएको हुँदा राज्यले थेग्नै नसक्ने महँगिको मार खेप्नु पर्ने हुन्छ । अहिले अमेरिकी डलरसँगै संसारभरका मुद्रा महँगिएका छन्। स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति घट्ने, रेमिट्यान्स पनि घट्ने अवस्था सृजना भएकाले अब नेपालीले विदेशबाट सामन किनेर खाने क्षमता पनि ह्रास हुने आंकलन गर्न सकिन्छ । यसबाट घरपरिवारको उपभोग खुम्चिन पुग्ने र सरकारसँग ब्यापारघाटा कम भएको एउटैमात्र सुखद तथ्यांक बाँकी रहने छ । ‘किन भने, आयातमा स्वत गिरावट आउने छ ।
कोरोना भाइरस(कोविड १९) महामारी हो त्यसैले यो हामी सवैको कावु भन्दा वाहीरको परिस्थिति पनि हो यस्को सामना सवै नेपालीले मिलेर वा सवै नेपालीहरु आवद्ध भएका दलहरुसँग पारस्पारिका समन्वय गरि सर्वदलीय संयन्त्र तय गरि अगाडि बड्दा हामी सवैको भलो नै हुने छ ।अमेरिका र भारतले समेत सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत यो संकटको सामना गरिरहेको पृष्ठभुमिलाई अनुसरण गर्दै नेपाल सरकारले पनि यो महामारी ब्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ । तर, हाम्रा सरकारी नीति निर्माणमा बस्नेहरूको विगतको रवैया हेर्दा निजीक्षेत्रलाई रोजगारदाता, देशका लागि सम्पत्ति सृजना गर्ने समूह र अर्थतन्त्रको मेरूदण्डभन्दा कालाबजारिया हुन् भन्ने दृष्टिलाई पुनविचार गरि समन्वय मार्फत अगाडि बडेमा सवैको जय जयकार हुने छ ।
समग्रमा यदि हाम्रो पूजिं परिचालनको व्यवस्थापन कमजोर रहयो भने अन्तराष्ट्रिय स्तरको ऋणको किस्ता भुक्तानी त के, मन्त्रीमण्डल लगायत सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्न सक्छौ । साथै, सरकार र राजनीतिप्रति सामान्य मानिसहरूकोे पनि वितृष्णा बढ्नेछ । यसले सरकार सञ्चालनमा खटपट पनि शुरू हुन सक्नेछ । त्यसैले अहिले वेलैवाट हामिले ऋण भुक्तानि र राहात सम्बन्धिका न्युनतम् मापदण्ड र रणनिति तयगरि अघाडि बडिरयौ भने राज्य संचालनमा केहि सहज परिस्थिति बनेर जानेछ ।
तर,यो महामारी सँगै हामीले पनि धेरै पाठ सिक्यौ यो महामारी पश्चात नेपाल लगायतका विश्व बजारमा नै आमुल परिवर्तन आउन सक्ने छ अवका उद्यम ब्यवसायहरुले बडिमात्रमा वेबसाइड वा एप्स मार्फत ब्यवसाय तथा कारोवार संचालनमा जोड दिने छन्,स्वास्थ्य क्षेत्र वा स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको प्रयोग र उपयोग बड्ने छ आणविक हाईहत्तियारको होडवाजी केहि दशककालागि पछाडि पर्ने छ ।
हाम्रो सरकारको कामको तयारी र निर्णय क्षमता हेर्दा भने अवसर उपयोग हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । हाम्रो समाजको चेतनाको स्तर हेर्दा पनि धेरै परिवर्तन आइहाल्ला भन्ने देखिँदैन । तर, समयअनुसार चल्ने थोरै नै भए पनि तिनीहरूले कोरोना महामारीपछिको नेपाललाई नयाँ गति दिनेछन् । र, यो पनि आशा गरौं कि सरकारले पनि महामारीले ल्याएका अवसरलाई समयमै चिनेर काम गर्नेछ ।