भोकमारी र गरीबीको सामना गर्दै नेपाल:ताेयानाथ जाेशी

भोकमारी र गरीबीको सामना गर्दै नेपाल:ताेयानाथ जाेशी

बिश्वभरी हरेक बर्षको अक्टोबर १६ मा बिबिध कार्यक्रमका साथ विश्व खाद्य दिवसमनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टिकृत निकायखाद्य र कृषि संगठन(एफएओ) स्थापना भएको दिन पनि अक्टोबर १६ भएकोले उक्त संगठन स्थापना भएको दिन पारीसन १९८१ देखि विविध कार्यक्रमहरूका साथ विश्वभरि यो दिवस मनाइँदै आइएको छ।

नेपालले सन् १९५१ नोभेम्बरमा खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता पाएको थियो र तत् पश्चात सन् १९८१ देखि हरेक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष “हाम्रो पहल: स्वस्थ आहार,भोकमुक्त संसार” भन्ने मुल नाराका साथ बिश्वभरी खाद्य दिवस मनाइदैछ।  खान पाउनु मानवको आधारभूत तथा प्राकृतिक अधिकार हो।

एफएओका अनुसार मानव जातिलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन भएरपनि विश्वका ८० करोड जनता भोकमरीबाट ग्रसित छन्, जसमध्ये ६० प्रतिशत हिष्सा महिलाको रहेको पाइन्छ ।विश्व जनसंख्याको करीव ०.७८अर्ब जनसँख्यामा मोटोपनाको समस्या छ  भने १ अर्ब जनसँख्या अझैँ भोकमारीको चपेटामा रहेको तथ्य एफएओले सार्बजनिक गरेको छ ।

संसारमा मानिस भोको रहनुका थुप्रैकारणहरु मध्ये तिब्र शहरीकरण, गरिबी, पछौटेपन, जलवायु परिवर्तन तथा असमान आपुर्ति प्रणाली मुख्य कारण मानिएका छन् । खाद्यान्न खेर जानु भोकमारीको अर्को कारण हो । एक अध्ययन अनुसार वर्षेनी विश्वमा उत्पादन हुनेमध्ये एक तिहाइ खाद्यान्न खेरगइ रहेकोपाइएको छ ।

लेखक : ताेयानाथ जाेशी

विश्वको जनसंख्यालाई पाल्न सन्२०५० सम्म खाद्यान्नको उत्पादन ६०प्रतिशतले वृद्धि हुनु पर्ने एफएओले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सहज जीवनयापनको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधाारको खोजीमा हुने मानव बसाँई सराइ तथा सुस्त गतीको ग्रामीण बिकासले बिश्व खाद्य सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेको छ ।

फएएओका अनुसार जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पार्ने क्षेत्र कृषि हो जस्ले विश्वभरी खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपि दिएको छ । यसका साथै गरिबी, पछौटेपन, स्थानीय विशेषता बोकेका रैथाने बाली लोप हुदै जानु, अत्याधिक विषादीको प्रयोगले माटोको उर्बराशक्तीमा ह्रास आउनु २१ औं शताब्दीको खाद्य सुरक्षाका थप चुनौतीहरु हुन।

संयुक्त राष्ट संघको खाद्य र कृषि संगठनले सन् २०३० सम्ममा भोकमरी शून्य विश्वको परिकल्पना गरेको छ। सन् २०१८ मा विश्वका भोकमरी ग्रस्त ११९ वटा मुलुकको ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स -विश्व भोकमरी परिसूचक-जीएचआई)  मा नेपाल २२.२ अँकका साथ ७२औं स्थानमा रहेको छ भने ११३ वटा मुलुकको ग्लोबल फुड सेक्युरीटि इन्डेक्स -ग्लोबल खाद्य सुरक्षा सूचकांक -जिएफएस्आइ)  मा ८२ औं स्थानमा रहनुले  देशमा खाद्य असुरक्षा डर लाग्दोअवस्थामा रहेको बताउँछ।

सन् २०१७/०१८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ७१४०० टन खाद्यान्न अपुगको भुमरीमा देश गुज्रीरहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिबेदन अनुसार नेपालले बर्षेनी करीब सवा खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरीरहेको तथ्यांक छ।नेपालको भोकमारीको अवस्था अन्य दक्षिण एसियाली मुलुको तुलनामा कम देखिएतापनि बहुआयामिक गरीबी सूचकांकको अवस्था हेर्ने हो भने देशको खाद्य सुरक्षाको अवस्था खस्कँदो क्रममा रहेको पाईन्छ ।

सन् १९९० माभोकमरीको सूचकांकमा नेपालको२७.६ अँक रहेकोमा सन् २००८ मा २०.६ अंक प्राप्त गरेको थियो । त्यसयताका वर्षहरूमा विस्तारै अंक घट्दै सन् २०१४ मा सबैभन्दा कम १६.४ अंकमा झर्दै २०१८ मा आइपुग्दा २२.२ अँक सहित खस्कीदो अवस्थामा छ । एफएओको रियो +२० सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्यमा शून्य भोकमारी बिश्वको परीकल्पना गरेको छ र उक्त लक्ष्य हाँसील गर्न बालकुपोषण मा बिषेश ध्यान दिन राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

नेपालमा बालकुपोषणको अवस्था नाजुक रहेको पाइन्छ ।देशको कुल जनसंख्याको करीव ५० लाख मानिस कुपोषित छन्र कुपोषित हुनेमा बालबालिका तथा गर्भवती महिला बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभावमा बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास नहुने, तौल नपुग्ने र रोग प्रतिरोधि क्षमता कम भइ विभिन्न रोगबाट संक्रमित हुने सम्भावना हुन्छ ।सन् २०१८ को नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे -नेपाल जनसांख्यिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार देशका करिब ४१ प्रतिशत पाँच बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकामापुड्कोपना रहेको पाइन्छ भने २९ प्रतिशत बालबालीकाकम तौलका छन्।

साथै, नेपालमा प्रत्येक चार मध्ये एक जना राष्ट्रिय गरीबीको रेखामुनि रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिबेदनले जनाएको छ । गरीबीको रेखामुनी रहेका अधिकांश ब्यक्ती खाद्यान्न अभावको सामना गरीरहेका छन् भने आफु र परिवारका सदस्यहरूलाई दैनिक छाक टार्न कडा संघर्ष गरीरहेका छन्।

खाद्यान्न असुरक्षा र भोकमरीबाट पीडित व्यक्तिहरूको संख्या उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा बढी छ। बिश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिबेदन अनुसार नेपालको कर्णाली प्रदेश र शुदुरपश्चिम प्रदेशमा खाद्यान्न असुरक्षा ब्याप्त रहेको र करिब ७६ प्रतिशत खाद्य असुरक्षित जनसंख्या उक्त क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरीएको छ ।

उल्लेखीत प्रदेशहरुमा उच्च खाद्य मूल्यको जोखिमले पनिभोकमरीलाइ बढवा दिइरहेको छ।एक अध्ययन अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा औसत खाद्य मूल्य अन्य स्थानहरूको तुलनामा १०० प्रतिशत बढी रहेको देखाएको छ ।नेपालमा करीब ७० प्रतिशत भन्दा बदी जनसंख्या ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने गर्दछन् । कूल जनसख्याँको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको मुख्य आम्दानिको श्रोत कृषि रहेको तथ्याङ्क छ । देशमा ग्रमीण भेगबाट शहरतिरको तिब्र बसाईसराइलेशहरको उत्पादनशील जमिन ह्रास हुने क्रम बढ्दो छ ।

बसाईसराई र खाधान्न सुरक्षाको गहन अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।एक ठाँउवाट अर्को ठाँउमा बसाईसर्दा आगमन बिन्दुमा भएको सिमीत खाधान्न र उत्पादकत्वमा ह्रास आउने कारणले खाधान्न संकट बिकसीत शहरहरुमा झन धेरै हुने संभावना हुन्छ ।

तसर्थ, ग्रामीण क्षेत्रहरुको विकासका लागी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा शहरी सुविधाहरूउपलब्ध गराउने प्रावधानर कृषि क्षेत्रमा लगानीको बृद्धि, खेतीपाति हुने ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादकत्व बृदि तथा खाद्यबस्तु आपूर्ति श्रृंखलामा सुधार मुलुकको दिर्घकालीन खाद्य सुरक्षाको प्रमुख रणनिति हो ।साथै, तिब्र शहरीकरणको कारणले शहरी क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन मासीने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा उपयुक्त शहरी कृषिमोडेलको बिकास गर्न जरुरी छ ।

जलबायू परीबर्तनको प्रमुख असर संसारका न्यून आर्थिक अवस्था भएका विपन्न वर्गका किसानहरुमा पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको हकमा पनि साना किसान तथा बिपन्न बर्गका समुदायहरु जलबायु परीबर्तनको उच्च जोखीममा रहेको पाइन्छ । बि.सं. २०७२ सालमा चालिस वर्षयताकै ठूलो खडेरीका कारण कर्णाली लगायतका अन्य क्षेत्रहरुमा अन्न उत्पादनमा ब्यापक ह्रास आइ खाद्य सुरक्षामानै चुनौती थपिदिएको थियो ।

त्यसैगरी बर्षेनी बाढी, डुवान र सुक्खाकै कारण मुलुकभर अन्न उत्पादन घट्दो क्रममा छ । जलबायु परीबर्तन र कृषि उत्पादनको चुनौती विश्वले नै भोगिरहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर बिश्वको साझा मुद्दा नै भइसकेको छ ।यसर्थ, कृषि कर्मका विधीहरुलाई जलवायू परिवर्तन अनुकूल बनाउन परीबर्तीत जलबायुमैत्री प्रबिधिहरुको अनुसन्धानर गुणात्मक बिकास तथा जोखीममा रहेका समुदायहरुमा अनुकुलन क्षमताको बिकासतर्फ जोड दिने नितिहरुको निर्माण आजको आवश्यकता हो ।

साथै, नेपालको खाद्यान्न जोखिम रहेका क्षेत्रहरु कर्णाली र शुदुरपश्चिम प्रदेशहरु हुन र उक्त प्रदेशहरुमा प्रशस्त रैथाने बालीहरु रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले जानएको छ । रैथाने बालीहरु बिकासे जातका बालीहरुभन्दा तुलनात्मक रुपमा रोग/किरा, परीबर्तित जलबायू सहनसक्ने गुण भएका र उच्च पोषण भएका ‘सुपर फुड’ को रुपमा चिनिन्छन । यसर्थ,यी बालीहरुको बिकासतथा ब्यावसायिकिकरणका लागी क्षेत्र सुहाउदोबाली लगाउने मोडेलकोबिकास गरीनु पर्दछ ।

यसका अलवाथोरै जमिनमा पनि धेरै भन्दा धेरै उत्पादन दिने प्रबिधिहरुको बिकास तथाबिभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी बालीहरुका जातहरुको अनुसन्धान र बिकास गर्न जरुरी छ । नेपालमा जलबायु परीबर्तन भन्दा अझबदी खाद्य सङ्कटनिम्तिनुमा जग्गाको खण्डीकरण र जमिन बाझै राख्ने चलन प्रमुख कारण हुन ।कृषि गणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाझै छ भने ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरीएको पाइन्छ ।बाझो जमिनको समस्या न्यूनिकरणको बिकल्प भनेको भुमि बैंकको स्थापना, बाझो जमिनको उच्च करको दायरा वा १० बर्ष सम्म लगातार खेतीयोग्य जमिन बाझो राखिय स्वत: सरकारीकरण हुने निति आजको आवश्यकता हो ।

नेपालमा खाद्य असुरक्षाको अर्को कारण कमजोर खाद्य शु-शासन(फूड गभरनेन्स) प्रणालीर परम्परागत भाते बानीप्रमुख समस्या हो । कानुनतनेपालको संबिधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेकोछ । यस सन्दर्भमाखाद्य सुरक्षा र सार्वभौमिकता नीति सामाजिक सुरक्षा नीतिको आधारभूत तत्वको रूपमा विकसित गरीनुपर्दछ ।सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज फूड गभरनेन्सका तिनवटा खम्बा हुन र एउटा खम्बा मत्रै सबल वा दर्बल हुने बित्तिकै खाद्यशु-शासन प्रणालीमा असन्तुलन पैदा हुन पुग्छ। सरकारी प्रयासहरुखाद्यान्न बितरण श्रृखलामा भन्दा पनि उत्पादन श्रृखला तर्फ बढी केन्द्रित भएको पाईन्छ ।

खाद्यान्न बितरण श्रृखलामा सरकारको पहुँच नभइ निजि क्षेत्रको प्रभाव रहेको पाइन्छ । वितरण तथा आपुर्तिसंयन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न सकिएन भने त्यसको सिधा असर खाद्यबस्तुको मूल्यमा पर्दछ, जसले समग्र मुद्रास्फीतिलाई उकालो चढाउने जोखिम बढाउछ ।

राष्ट बैकको एकसर्वेक्षणअध्ययनअनुसार१०प्रतिशतलेखाद्यमूल्यबढ्दाएकप्रतिशतलेगरिबीबढ्नेदेखाएकोछ ।यसर्थ,उच्च खाद्य मूल्यवृदिले नेपालमा गरिबी बढाउन भूमिका खेलेको पाइन्छ ।बिकसित मुलुकहरुमा नागरीकको आवश्यक खाद्य उपभोग गर्न पाउने मानव अधिकारको ग्यारेन्टीका लागि नीति र दिशानिर्देशहरू विकास गर्दा धेरैजसो देशहरुमा खाद्य र पोषण सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय काउन्सिलहरू गठन भएको पाइन्छ ।

यी काउन्सीलहरुले उच्चस्तरीय निकायहरुको सल्लाहकार निकायको रूपमा काम गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि यहि प्रकृतिको काउन्सिल वा आयोग स्थापना गरी संरचनागत सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।

नेपाल संघिय प्रणालीमा प्रबेश गरीसकेको अवस्थामा तिन तहका सरकारहरुको विशिष्टिकृत भुमिकाहरु रहेकाछन् । खाद्य सुरक्षा र व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिएको नेपालको २० बर्षे कृषि बिकास रणनिति (एडीएस) को कार्यन्वयन गर्ने भुमिका संघिय सरकारको रहेकोमा तिनतहको सरकारबिचसमन्वय गराइ यसको सफल कार्यन्वयनमा देशको भाबी खाद्य सुरक्षाको फैसला गर्दछ ।स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले खाद्य सुरक्षालाइ दिने महत्व र तत् बमोजिम हुने कार्यक्रम तर्जुमाले पनि देशको आगामी खाद्य सुरक्षाअवस्था निर्धारण गर्दछ । ट्रेडीफिकेसन (कारोबार) र खाद्य सुरक्षाबिच गहन अन्तरसम्बन्ध रेहेको हुन्छ र ट्रेडले खाद्य सुरक्षालाइप्रभावपार्दछ ।

नेपालमा पनि ट्रेडले खाद्य सुरक्षामा गम्भिर असर गरेको पाइन्छ । देशमा ट्रेडका दृष्टिले महत्व खाख्ने बालीबस्तु तथा खाद्य सुरक्षाकोका लागी महत्वपुर्ण बालीबस्तुको बिशिष्टिकरण हुन आवश्यक छ जस्तो कि नेपालमा धान खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण बालीको रुपमा लिइन्छ तर सोहि बालीबस्तुको बिभिन्न भन्सार नाकाहरुबाट ब्यापार भैरहेको पाइन्छ।

त्यसैगरी, चिया, कफी र अलैचि देशकोब्यापार प्रयोजनका लागी हुनुपर्ने बालिबस्तु हुन तर यि बस्तुहरु आन्तरीक खपतमै बढी उपयोग भएको पाइन्छ । देशका ग्रामीण भेगमा यातायात असुबिधाका कारण खाद्यान्नको असहज आपूर्तिको अवस्था छ जस्ले कृषक र उपभोक्तहरुबीच बिचौलियाको चलखेल बढाइउपलब्ध खाद्यान्न महँगो भइ न्यून आयस्तर भएका समुदायले किन्न नसकिरहेको अवस्था छ ।तसर्थ, खाद्य आपुर्तिकोछोटो श्रृंखलाबनाउनस्थानीय बालीहरुको ब्यावसायीकिकरण, स्थानिय रुपमा उत्पादित बस्तु स्थानिय क्षेत्रमै खपत गराउने जस्ता रणनिति बनाउन प्रादेशीक तथा स्थानिय सरकारको भुमिका महत्वपुर्ण रहनेछ ।

लेखक कृषि तथा पशुपन्छि बिकास मन्त्रालयमा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।