सूर्योदयमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको ज्ञापन

फिक्कल : राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ इलामले सूर्योदय नगरपालिकामा किसानले भोगिरहेका समस्या समाधानको माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघका नगर अध्यक्ष डम्बर प्रधान र सचिव बालकुमार भण्डारी सहितको प्रतिनिधिमण्डलले मेयर रण बहादुर राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कोभिड १९ को कारण देखाएर चियामा देखिएको मुल्यको समस्या, दुग्ध विक्रीमा रहेको अघोषित मिल्क होलीडे, तरकारी लगायतका कृषि उपजको बजारमा देखिएको निरासाजनक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कृषिका समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो ।
सूर्योदय नगरपालिकाका वडामा रहेका कृषक समूहहरुसंगको छलफल एवं समूहले पेश गरेका कार्ययोजनाको अध्यायन गरि तयार पारेको ज्ञापनपत्रमा दिगो कृषिको आधार समेत पेश गरेको नगर सचिव वालकुमार भण्डारीले बताए ।
ज्ञापन पत्रमा चियामा देखिएको द्धन्दको समाधानका लागि कृषक र उद्यमीका विचमा संवादको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । महासंघले कृषक र उद्यमीलाई चिया उत्पादनमा अनुदानको प्रवन्ध गर्न समेत माग गरेको छ । महासंघले कृषकहरु द्धारा सञ्चालीत सहकारी चिया उद्योगलाई विना व्याज सञ्चालन पुँजीको व्यवस्था गर्न र नगरले लागु गरेको चिया कार्यविधिलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न समेत माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा किसानको पहिचान, वर्गिकरण र किसान परिचयपत्र वितरणको लागि तथ्यांक ब्यवस्थापन र परिचय वितरणका लागि काम शुरु गर्ने योजना ल्याउन , स्वच्छ र दिगो कृषि उत्पादनको लागिएक घर एक पोषण बगैंचाकार्यक्रम, गोठ तथा भकारो सुधार मार्फत प्रांगारिक मल उत्पादन कार्यक्रम, गरिव तथा भूमिहिन परिवारको लागिजग्गा भाडामा लिई गरिने खेति कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको अध्यक्ष प्रधानले जानकारी दिए ।
महासंघको जिल्ला कार्यसमितिले यस अघि इलामका दशवटै स्थानीय तहमा आगामी बजेट र कार्यक्रममा किसानका सवाल समेट्न बुदागत सुझाव दिएको महासंघका जिल्ला सहसचिव नेत्र पराजुलीले जानकारी दिए । उनले भने ‘हामीले कृषिको दिगो विकासका लागि निरन्तर स्थानीय तहलाई सुझाव दिइरहेका छौ ।’ उनका अनुसार तहको वजेट आएपछि हरेक स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम र बजेटको मुल्याकन गरेर बहस सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
महासंघले राखेका माग यस्ता छन् :

१ चियामा देखिएको द्धन्दको समाधानका लागि कृषक र उद्यमीका विचमा संवादको प्रभावकारी व्यवस्था गरियोस, कृषक र उद्यमीलाई चिया उत्पादनमा अनुदानको प्रवन्ध गरियोस । कृषकहरु द्धारा सञ्चालीत सहकारी चिया उद्योगलाई विना व्याज सञ्चालन पुँजीको व्यवस्था गरियोस । नगरले लागु गरेको चिया कार्यविधिलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गरियोस ।
२ किसानको पहिचान, वर्गिकरण र किसान परिचयपत्र वितरणको लागि तथ्यांक ब्यवस्थापन र परिचय वितरणका लागि काम शुरु गर्ने ।
३ स्वच्छ र दिगो कृषि उत्पादनको लागिएक घर एक पोषण बगैंचाकार्यक्रम,
४ गोठ तथा भकारो सुधार मार्फत प्रांगारिक मल उत्पादन कार्यक्रम
५ गरिव तथा भूमिहिन परिवारको लागिजग्गा भाडामा लिई गरिने खेति कार्यक्रम
६ कृषि पेशाको जोखिम हस्तान्तरणको लागि स्थानीय तहको समेत लागत सहभागितामा अनिवार्य बालीतथापशु बिमाको कार्यक्रम
७ साना किसान लक्षित जीविकोपार्जनमा आधारीत कृषिउद्यम, कृषिउद्यम नै खाद्य सुरक्षाको माध्यमकार्यक्रम
८ साना, सिमान्त, भूमिहिनलक्षितआवश्यक सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्हार, फलफूलको, विरुवा, विउ, मल र औजार अनुदान
९ वडा विशेष उत्पादनकार्यक्रम (फलफुल, तरकारी)
१० माटो परिक्षण, पशु स्वस्थ्यशिविर, विरुवा क्लीनिक, रोग किराको ब्यवस्थापन एवं किसान क्षमता विकास
११ पालिका स्तरमा बिउ बैंक स्थापना र खाद्यभकारी
१२ स्थानीय उत्पादन संकलन र कृषक समूह, कृषि सहकारी, महासंघ समेतको सहभागितामा बजारीकरण संयन्त्रविकास र बिक्री ज्ञारेन्टी ।
१३ अग्यानीक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम ।
१४ सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋणको उपयोगिताको अवस्था अविलम्ब अनुगमन मूल्यांकन गरी उक्त ऋण माथि भूमिहिन, महिला, साना र सिमान्तकृत किसानको पहुँच स्थापना गर्ने कार्यक्रम ।
१५ तरकारी फलफूल, धान, मकै गहुँ दलहन तेलहन एवं मासुजन्य पदार्थ जस्ता आधारभूत खाद्य बस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चक्लाबन्दी, जग्गा भाडामा लिई खेति गर्ने कार्य, समूह खेती, जडीबुटी खेती र कृषि बन कार्यक्रमलाई विशेष अनुदानको ब्यवस्था गरी बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने नीति बनाई कार्यन्वयन ।
१६ किसानलाई आम्दानीको सुनिश्चितता सहित खेतीमा प्रोत्साहित गर्न बाली लगाउनु ६ महिना पूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्या तोकि कार्यन्वयन गर्ने ब्यवस्था
१७ किसानका उत्पादनलाई सडक वा खोलामा फाल्ने स्थीतिको अन्त्यको लागि उत्पादित बस्तुको बजारीकरण ब्यवस्थापनको लागि विशेष संयान्त्र÷संरचनाको विकास गरी किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य भुक्तानी गरि राज्यद्धारा खरिद गरिने ब्यवस्था ।
१८ योगदान र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्रमा न्युनतम १५ प्रतिशत बजेट विनियोजनको प्रवन्ध ।
१९ स्थानीय तहमा कृषि ऐन लागु गरिने ।
२० प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका कृषि र पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, मूल्यांकन गरि सिमान्त, भूमिहिन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसानको पहुँच अभिबृद्धिको लागि ब्यवस्था ।
२१ पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम एवं कृषिसंग सम्बन्धित गतिविधिहरु तल्लो तहका किसानहरु समक्ष प्रसार गर्न÷गराउन र तोकिएका कार्यक्रमहरु ब्यवस्थीता रुपमा कार्यन्वयन गराउन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालसंग सहकार्य गर्ने ।
२२ सरकारका तहगत रुपमा गठन हुने कृषिसंग सम्बन्धित समितिहरुमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता ।
२३ वन्यजन्तु बादर र वादँरले पु¥याएको नोक्सानीको क्षतिपुर्तिको लागि व्यवस्था ।
२४ किसान स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरि सवै किसानको अनिवार्य स्वास्थ्य विमा गर्ने व्यवस्था ।
२५ इलाम जिल्लामा कृषि उपजको उत्पादन सघनतालाई ध्यानमा राखेर कृषिका पकेट, व्लक र जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२६ कृषक समुह र पशु सेवा समूह भनेका कृषि पेशामा संलग्न सिमान्त, भुमिहिन महिला र साना किसानहरुको संगठीत रुप हो । राज्यले सबै किसानहरुलाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन नसक्दा सरकारको क्षमता अनुसार प्रष्ट सेवा, सुविधालाई समूहमा मिलेर वाँडचुड गरि व्यवस्थापन गर्न पर्ने वाधयताले कृषक समूह र पशु सेवा गठन भई देशको कृषि उत्पादनमा टेवा पु¥याउदै आएका छन् । कृषक समूह रपशु सेवा समूहले न त कुनै संघ संस्थको परियोजना पाउँछ न त सरकारको परियोजना गत अनुदान कृषक समूह पशु सेवा समूहहरुले २,५ रुपैया वचत ÷ हितकोष संकलन बैक र साहुले नपत्याउदा पनि २,५ सय ऋणको रुपमा परिचालन गरि २,४ वटा कुखुरा पालन गरि जीविका चलाउदै आएको अवस्थमा सरकारले संघ संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने वहानामा कृषक समूह पशु सेवा समूह हरुले स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिन पर्ने भनि गरेको व्यवस्थ किसान र समूहको हित विपरित भएको महासंघको ठम्याई रहेको छ । समूहले स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनु ठुलो कुरा होइन । पान लिनको लागि अडिट गर्नुपर्छ । समूहसंग अडिट गराउन खर्च छैन यस्तो अवस्थामा समूहले पान कसरी लिन सक्छ । त्यसैले कृषक समूह पशुसेवा समूहले पान लिन व्यवस्थालाई संशोधन गरियोस वा पव्लिक अडिट को आधारमा कृषक समूह पशुुसेवा समूहहरुले पान लिने व्यवस्था गरियोस ।