“पर्यावरणीय कृषिको प्रवद्र्धनका लागि कृषि ऐन र नीति बनाउ” : सरोकारवाला

विराटनगर : पर्यावरणिय कृषिको प्रवद्र्धनका लागि तीन तहका सरकारले कृषि ऐन र नीति निर्माणलाई प्रथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने कोशी प्रदेशका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
कृषक समूह र सहकारीहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, दिगो विकास ईन्स्टिच्युट र गौरादह कृषि क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, झापाको आयोजनमा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सोमबार आयोजित पर्यावरणीय कृषि विषयक सरोकारवालाहरुसंग प्रथम प्रदेश स्तरिय सम्बाद कार्यक्रमका सहभागिले ६२ प्रतिशत कृषक रहेको मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा कृषि ऐन र नीति निर्माणमा उदाशीनता देखाएको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा इलामका अगुवा कृषक मणि घिमिरेले पर्यावरणिय कृषिको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारको साथ नपाएको गुनासो गरे । झापाका कृषक रामलाल उप्रेतीले सरकारका निकायले पनि पर्यावरणीय कृषिको विकासको एजेण्डालाई वेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गरे ।
नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न विकासउन्मुख राष्ट्रहरुमा हरित क्रान्तिमा आधारित रासायनमुखी कृषि व्यवसायको अन्धाधुन्ध प्रयोग र प्रवद्र्धनका कारण साना तथा वास्तवि किसान परिवारहरू साथै नेपालको स्वास्थ्य खाद्य सम्प्रभुता गम्भीर संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कार्यक्रममा कार्बनिक पदार्थ घट्दै गएको, माटोको संरचना बिग्रँदै गएको, कृषि–जैविक विविधता गुम्दै गएको, आयातमा निर्भर कृषि प्रविधि तथा खाद्य प्रणाली विकसित भएको उनिहरुले बताए । गलत कृषि अभ्यासको कारण ४०% भन्दा बढी कृषि योग्य जमिन बाँझो भएको, माटोको औसत कार्बनिक पदार्थ १.५% भन्दा कम भएको, कृषि श्रमिकहरू विदेश पलायन भइरहेका तथ्याङक जानकारी गराइयो । सो अवसरमा प्रतिस्पर्धा, उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र दाताहरूका गलत वाचा तथा खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको प्रभावले कृषि क्षेत्रलाई नेपालको सार्वभौमिकताको मेरुदण्डको रूपमा प्राथमिकता दिन नसकेको कृषकहरुले गुनासो गरे ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुख जिरा राईले पर्यावरणीय कृषिको प्रवद्र्धनका लागि पालिकाले गरेका प्रयासहरुको सकारात्म परिणाम देखाउन शुरु गरेको जानकारी दिइन् । उनले विग्रदै गएको माटो र मानव स्वास्थ्यको सुधारका लागि पनि पर्यावरण मैत्री कृषि अवश्यक देखिएको बताइन् ।
झापको गौरादह कृषि क्याम्पसका प्रमुख सुबोध खनालले दिगो कृषिका लागि पर्यावरणीय कृषिको विकल्प नरहेको बताए । उनले घट्दो उत्पादनको कारण पनि कृषिका गलत अभ्यासहरु भएकाले सुधारका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
विषम परिस्थितीबाट गुज्रीरहेका साना किसानहरूका अघि झन जलवायु संकट जस्ता चुनौतीहरु आएको दिगो विकास ईन्स्टिच्युटका बरिष्ठ अधिकृत प्रयास अधिकारीले बताए । उनले कृषि पर्यावरणिय कृषिको प्रभावकारी अभ्यासका लागि किसान स्तरबाटै प्रभावकारी पैरवी गर्नु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कोशीकी अध्यक्ष कुसुम दहालले किसान अधिकारका लागि प्रभावकारी रुपमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताईन ।
दिगो विकास ईन्स्टिच्युटका निर्देशक अभिषेक श्रेष्ठले किसानका आवश्यकता सम्बोधन गराउन जनस्तरमा बहस सिर्जना गर्न काम गरिरहेको बताए । उनले भने ‘कृषिको आमुल परिवर्तनका लागि सरकारले गरिखाने नागरिकको सवाललाई सम्बोध गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष गणेश पोख्रेलले कृषिमा अहिलेको परिवेशलाई परिवर्तन गर्न साना किसानको नेतृत्वमा आधारित पर्यावरणीय कृषि अपनाएर मात्र वास्तविक रुपमा समस्या समाधान गर्न सम्भव रहेको बताए ।
यस अघि राजविराज, सप्तरी, बेलका, उदयपुरमा खाद्य सार्वभौम र पर्यावरणीय कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उपाध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले महासंघले १४ बर्ष देखि किसान अधिकारलाई सूनिश्चत गराउन अभियान चलाई रहेको बताए । उनले भने ‘सरकाले पर्यावरणिय कृषि प्रवद्र्धनका लागि कृषि ऐन, कृषि नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।’ उनले कृषि ऐनमै पर्यावरणिय कृषि प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनले ऐनमा वर्गिकरण सहितको किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गरे कृषिका अधिकांस समस्या समाधान हुने दावी गरे । कार्यक्रमा कृषि विकास निर्देशनालय कोशी, विभिन्न पालिकका कृषि सेवा, पशु सेवा शाखाका प्रमुख लगायत कृषिका जानकारहरुले कृषि क्षेत्रका जटिलतालाई फुकाउन नीतिगत तहबाटै पहल आवश्यक रहेको बताए ।
तस्विर ः कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रदेशका कृषक र सरोकारवाला सहभागि हुँदै ।