निगरानी काठमाडौं डेक्स
संसदमा उभिएर सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन् ‘नक्सा जारी मात्र होइन मिचिएको जमिन फिर्ता लिएरै छाड्छौं ।’ बुधबार नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नक्सा जारी गरेको बताइन् । तथ्य र प्रमाणहरु अनेक छन् । यद्यपी नेपाल भारत सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ ।
कुटनीतिक नोट पठाउँदा नबोलेको भारत नेपालले अतिक्रमित भूमीलाई समेटेर नक्शा जारी गरेसँगै बोलेको छ । नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शाप्रति भारतले आपत्ति जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले कुटनीतिक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको कदममा आपत्ति जनाएका छन् ।
श्रीवास्तवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘नेपालले सार्वजनिक गरेको संशोधित नक्शामा भारतीय भूभाग समेटिएको छ । नेपालले गरेका एकतर्फी कार्य कुनै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन ।’ भारतले विज्ञप्तीमा थप भनेको छ–‘भूभागको यस्तो कृतिम विस्तारलाई भारतलाई स्विकार हुने छैन ।’ भारतको चेतावनी पुर्ण आग्रह छ –‘हामी नेपाल सरकारलाई भारतको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं ।’
भारतले लिपुलेक आफ्नो भुमि हो भनेर विज्ञप्ती र प्रचारबाजी गरिरहँदा उसको आगामी कदमको के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवानेले नेपालले कसैको इसारामा लिपुलेकको मुद्दा उचालेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएसँगै भारतको आगामी रणनीतिलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. लोक राज बराल सीमा समस्या जटिलता तर्फ उन्मुख भएको तर्क गर्छन् । दुई देशले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा राखेर वार्ता गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क बरालको छ । ‘टेवलमा बसेर दुबै देशले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने दुबै देश आ–आफ्नै पोजिसन लिएर बसेका छन्’ बराल भन्छन् ।
यसअघि २ नोभेम्वर २०१९ अर्थात् २०७६ कात्तिक १६ गते भारतको नापी विभागले लिपुलेक सहित भूमी समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही समयदेखि नै नक्साको जवाफ नक्साले दिनुपर्ने भन्दै जनआक्रोश बढेको थियो । यस्तै अघिल्लो महिना भारतीय रक्षामन्त्रीले उत्तराखण्ड र चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालमाअझ तरङ्ग फैलिएको हो । जुन् भुभाग नेपालको हो । सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेक नाका खुला गर्ने विषयमा सम्झौता हुँदा दुवै देशले नेपाललाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणामको रुपमा आज देखा परेको विश्लेषण छ । पराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठनक्साको विकल्प र जवाफमा नक्शा नै भूमी फिर्ता गर्ने आधिकारीक आधारविन्दु भएको तर्क गर्छन् ।
चिनियाँ रणनीति
नेपालले जारी गरेको नक्साका विषयमा भारतले सरकारी स्तरवाट बुधबार मात्र प्रतिक्रिया देएको छ । तर, भारतीय सञ्चारमाध्यामले चीनलाई दोषी देखाइरहेका छन् । जसको कम्पन बेइजिङ्गसम्म पुगेको बुझ्नलाई गाह्रो छैन । सन् २०१५ बाट लिपुलेकको विषयमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको चीनले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा पश्चात् आफ्नो चासो र रणनीतिक योजनालाई स्पष्ट पारेको बुझ्न कठिन छैन ।
त्यसो त यो भुभाग त्रिदेशीय रणनीतिक चासोको भूमी हो । २०१५ मा चीनले नेपालको उपस्थिती बिनै यहाँबाट भारतसँग ‘कनेकेक्टिभीटी’को लागि सहमति जनाएको थियो । तयसकारण पनि चीनले त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक विवादमा चासो देखाएको हो । लिपुलेकलाई समेटेर नेपालले राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै चीनले नेपाल–भारत सीमा विवादमा जटिलता थप्ने गरी एकपक्षीय काम नगर्न भनेको छ ।चीनले त्रिदेशीय विन्दुमा एकपक्षीय काम नहोस् भन्दै आधिकारिक धारण मात्र गरेको छैन नेपाली प्रतिनिधिलाई बोलाएर चिठ्ठि नै थमाइसकेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले सञ्चारकर्मीहरुमाझ परिस्थिति जटिल बन्ने गरी एकपक्षीय कदम नचाल्न भनेका छन् ।चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंकप्रसाद कार्की भारतको एक पक्षिय हेपाह प्रवृत्तिलाई काउन्टर दिन चीनको धारणा आएको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।
चीनसँगको सीमा सम्झौताअनुसार १ नम्बर सीमा स्तम्भ लिपुभन्ज्याङमा रहेको छ । भारत र चीन जोड्न यहीँ बिन्दुबाट मानसरोवर जाने बाटो बनाइएको हो । विज्ञहरुको तर्कमा यसै कारण पनि लिपुलेक विवाद त्रिपक्षिय बनेको हो । राजदूतकार्की भन्छन्–‘भारतले एक पछि अर्को एक पक्षिय रुपमा आफ्नो कदमहरु अघि बढाइरहेको छ त्यो नाजायज हो भन्ने सेन्समा चीनको विज्ञप्ती आएको हो भन्ने म बुझ्छु ।
भारतीय पक्षले उक्त मार्गबाट सैनीक प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको छ । चीनसँग बढ्दो सीमा समस्या र सुरक्षाको कारण भारतका लागि उक्त भुभाग रणनीतिक हिसावले महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तै चीनले पनि बाटो विस्तारको सम्झौतामा नेपाललाई नसोधी सहमती अघि बढाएकाले चीनको भावी रणनीति के हुन्छ भन्ने तर्क स्वभाविक बनेको छ । पूर्व राजदूत कार्की चीनले नेपाल भारत सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गर्न वार्ताको माध्यामबाट अघि बढ्ने भूमीका खेल्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । ‘‘उपलव्ध प्रमाणका आधारमा जे सत्य हो त्यसैको आधारमा समस्या समाधान गर्न भनेर चीनले भन्नुनै चीनको आगामी कदम हुन सक्छ’’,उनी भन्छन्–‘‘कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर चीनलाई फाइदा हुँदैन ।’’
भारतका लागि पूर्व राजदूत लोकराज बराल भने चीनसँगको समस्या नभएको तर्क गर्छन् । बरालको बुझाईमा भारतसँग कुटनीतिक वार्ता र अन्तिम विकल्प हो । जसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन जरुरी रहेको छ । बराल लिपुलेकमा तीनबटै पक्षको सहमती हुनुपर्ने कुरा चाहिँ रहेको स्विकार गर्छन्। ‘‘चीनसँग हाम्रो धेरै सीमा विवाद छैन, लिपुलेकमा त्रिपक्षिय विषय जोडिएको हो’’,उनी थप्छन्–‘‘भारतसँग हाम्रो मुख्य कुरा हो, हामीसँग प्रमाण छ आधिकारीक काली नदिको स्रोत यो हो भनेर हामीले उनिहरुलाई प्रमाणित गर्न चाहिँ सक्नुपर्दछ।’’
आधिकारीक प्रमाण
नक्सा जारी भएसँगै नेपालको क्षेत्रफलमा करिब ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटर थपिएको छ । लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने कालीनदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग स्पष्ट देखिएका छन् । कालापानीमा २०१८ सालमा भारत–चीन युद्धको बेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरिएको छ । तर, सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा कालीनदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो ।
प्रमाणको रुपमा सन् १८६० मा तत्कालनी श्री ३ को सरकार र अंग्रेज सरकार बीच भएको सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । जुन सम्झौताअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यसबेलाको नक्साले लिम्पियाधुरालाई छुटाएको छैन । सन् १८७५ मा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा पनि यो भुभाग छुटाइएको छैन ।
त्यसो त १९९५ सालमा लिम्पियाधुराका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण नेपाल सरकारसँग छ । यस्तै लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामावली समेत सरकारसँग प्रमाणको रुपमा छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ को जनगणनाको तथ्यांक पनि सरकारसँग छ । प्रमाणका रुपमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल रहेका छन् ।
