इलामका सिडिओ बिरुद्ध काँग्रेसको नाराबाजी, काँग्रेसले बुझाउने ध्यानकर्षण पत्र सिडिओद्धारा लिन अस्विकार

नेपाली काँग्रेस इलामले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर भित्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरुद्ध नाराबाजी गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, दश अर्बको हिसाव किताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउन गएको काँग्रेसको ध्यानकर्षण पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिन अस्विकार गरेपछि काँग्रेसले प्रशासन परिसरमै सिडिओ बिरुद्ध नाराबाजी गरेको हो ।

उनीहरुले सिडिओ इलाम मूर्दाबाद, गृह प्रशासन मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएका थिए । नेपाली काँग्रेसले आज देशका ७७ वटै जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अनुसार काँग्रेस इलामले पनि १६ बुँदे मागहरु राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको थियो । पार्टीका पूर्व जिल्ला सभापति केशब थापा सहित सहित काँग्रेसका जिल्ला स्तरका नेता तथा कार्यकर्ता, भातृ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि सहितको टोलि प्रशासन पुगेको थियो । प्रशासनमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाउन गएको टोलि प्रशासन गेट बाहिर करिब एकघण्टा सम्म उभिनु परेको थियो । एकघण्टा सम्म सिडिओ तुलसिराम सेडाइँ ध्यानकर्षण पत्र बुझन नआएपछि काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता आक्रोशीत बनेका थिए । उनीहरुले प्रशासनको गेट बाहिर आएर ध्यानकर्षण पत्र नबुझेपनि कमसेकम सभाहलमा आएर बुझिदिन आग्रह गर्दा समेत सिडिओले ध्यानकर्षण पत्र बुझन अस्विकार गरेपछि सिडिओ बिरुद्ध नाराबाजी गर्नुपरेको काँग्रेस इलामका सचिब खगेन्द्र देवानले बताउनुभयो ।

सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने ध्यानकर्षण पत्र सिडिओले नबुझेपछि काँग्रेस इलामले इमेल मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पठाएको छ । ध्यानकर्षण पत्रमा विदेशबाट फर्किन चाहनेलाई सहुलियत खर्चमा नेपाल ल्याउनु पर्ने, कोभिड १९ नियन्त्रणमा सरकारले गरेको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएकाले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ । कांग्रेस इलामले विपतको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, विदेशबाट नागरिकको उद्दार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत वितरणलगायत विषयमा एकपछि अर्को अनियमितता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसको १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ, अस्पतालको व्यवस्थापन, सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन, अनियमितताको छानबिन र पारदर्शीता, राहत वितरण, विदेशबाट नागरिकको उद्धार, रोजगारी, कृषि र खाद्य सुरक्षा, आर्थिक क्षेत्र, विद्यार्थीको सम्बन्धमा र मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षाको विषय समेटेको छ ।