चार दशकमा पनि मिलेन न्याय

Share This
  •  
  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    22
    Shares
चार दशकमा पनि मिलेन न्याय


सूर्योदयले निर्णय ग¥यो कार्यान्वायन गरेन

इलामः पञ्चायत कालमा जालसाझी गरेर गुमेको जग्गा फर्कने आशमा चालीस बर्ष अदालतको ढोका कुरेका सुर्योदय नगरपालिका ११ का इन्द्र प्रसाद ढकालका आँखा अहिले पनि उहि सरकार र सत्ता तिर फर्कीएका छन् । अदालतबाट न्याय नपाएका उनी अहिले पनि तीन तहको नयाँ सरकारले काम गर्देलाकी भन्ने आशमा छन् ।
स्थानीय सरकार उनलाई न्याय दिलाउन लागेको थाहापाएका उनी भन्छन् ‘यहाँबाट त काम भएको छ माथी ‘संघिय सरकार’बाट के हुन्छ थाहाछैन ।’
स्थानिय सरकारले निर्णय लेखेपनि माथिल्लो तहमा पठाएको छैन । कहिले लकडाउन त कहिले के भनेर करिव ६ महिना अघि गरिएको निर्णय कार्यान्वायन नभएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
न्याय दिलाउन लागेको भनिएको सूर्योदय नगरपालिकाले नगर सभाबाटै उनको विषय पारित गरेर संघिय सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राई बताउँछन् ।
नगरसभाले व्यक्तिको जग्गा सार्वजनीक भएको सम्बन्धमा गठित छानविन समितिका संयोजक प्रेम बहादुर तामाङले पेश गर्नु भएको प्रतिवेदन उपर छलफलगरी सो विषयमा संघिय सरकार र मतहतका मन्त्रालयमा पत्रचार गर्ने ।” निर्णय गरेको छ ।
छानविन समितिले ढकाल परिवारको गुमेको ३५ रोपनी मध्ये ३० रोपनी व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न सिफारीस गरेको छ ।
चालिस बर्ष मुद्धा गर्दा ढकाल परिवारको ऋणमा डुवेको छ । पछिल्लो पटक अदालतले मुद्धा खारेज नै गरिदिएपछि उनीहरु स्थानीय सरकारको सरणमा पुगेका हुन् । ढकाल भन्छन् “सम्पतीका नाममा अब नेपालको नागरिकता मात्र बाँकी छ, स्थानीय सरकारको पहलले आशा पलाएको छ ।”
चार दशकमा न्यायका लागि दुई करोडको हाराहारी गुमाएको परिवारलाई पछिल्लो पटक सर्बोच्च अदालतले हराएपछि ढकाल परिवार गत बर्षदेखि स्थानीय सरकार र मन्त्री परिषदले केहि गरिदेलाकी भन्ने आशमा छ ।
जिल्ला अदालत इलामबाट शुरु भयो २०३९ पुस १० गते जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि उनीहरु निरन्तर जग्गा प्राप्तिको लागी न्यायलय र सरकारको ढाका चहारीरहेका छन् । गत बर्ष नगरले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
पञ्चायतकालमा ३५ रोपनी भन्दा बढि जमीनका मालीक इन्द्र प्रसाद ढकाल अहिले मेची राजमार्गको करफोक खण्डको एउटा छाप्प्रोमा चटपटे बेच्छै थिए । कोभिढ १९ को कारण त्यो पेसा समेत बन्द भएपछि उनलाई झनै सकस परेको छ । उनले सुनाए ‘साहुको ऋण बुझाउन नसक्दा घर को न घाटको अबस्था भएको छ ।’
गत बर्ष ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुद्धाको फायल नै बुझाएर न्यायको माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री वलीले म हेर्छु भन्दै फायल जिम्मा लिएको उनले बताए । उनले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भेट्न प्रयास गरेको सुनाए । बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न दुई पटक काठमाण्डौ पुगेका उनले उनको छेउमा पर्न नै नपाएको गुनासो गरे ।
बाबुराम पछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका समयमा ओलीलाई भेटेर कुरा बुझाएपनि फाइल क्याविनेट नपुग्दै सरकार ढलेपछि उनको आशा फेरी मरेको थियो । ओली पछि उनले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा काठमाण्डौ पुगे । काम शुरु हुनै लागेको थियो ।उनले सुनाए “निर्वाचनको समय थियो, आचारसंहिता लाग्यो भनेर घर फर्काए ।
घर फर्केका उनले पछिल्लो पटक जिल्लामै देस्रो पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई फाइल थमाएका थिए ।
करिब दुई करोडको ३५ रोपनी जमिन देखाउदै भनै “मुद्धा लडेर यस्तो दुईवटा जमिन सकियो ।” ६२ बर्षिय ढकाल मुद्धा लडेर इलामको सुर्योदय ११मा रहेको ३५ रोपनी र झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको शान्ति नगरमा रहेको २ विगाहा जमिन अदालत धाउदा र कानुन व्यवसायीको शुल्क तिर्दैमा सकिएको बताउँछन् ।
ढकालकी श्रीमती तिलरुपा ढकालका अनुसार स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ । पछिल्लो पटक सूर्योदय नगरपालिका ११ का केहि अगुवाहरुले ढकालको जग्गामा पाकै बनाउने तयारी गरेपछि पिढामा नुनचुक थपेजस्ते भएको ढकालका भतिजा टंक ढकालले बताए ।
स्थानीय बुद्धिजीवि दिपक अधिकारी ढकाल परिवारको जमिन १९९० सालमै सरकारी अभिलेखमा कायम भएको बताउँछन् । अदालतमा मिलापत्र हुदा विवादीत ३ रोपनी भित्रको ३५ फुट जमिन पञ्चकन्या मन्दीरलाई दान दिने सहमती भयो । तर लिखतमा ३५ रोपनी जमिन नै मन्दिरलाई दिएको लेखियो र सहिछाप गराईयो । सोझा खडानन्दले सहिछाप गरिदिए । उनलाई आफुलाई पञ्चायत प्रशासनले झुक्याएको थाहै भएन । खडानन्दको मृत्युपछि आमको नाममा आउँदा पनि ढकाल परिवारले थाहा पाएन । थाहा पाएपछि २०३९ साल देखि उनीहरु आफुलाई परेको अन्यायको विरुद्धमा अदालतमा पुगे ।
छानविन समितिले सुर्योदय नगरपालिका ५ का मन बहादुर क्षेत्रीको १० आना जग्गा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई गेष्टहाउस निर्माणका लागि पास गर्ने क्रममा १० रुोपनी पास भएको भन्दै गेष्ठ हाउसलाई चाहिने ३ रोपनी जग्गा बाहेक ७ रोनी जग्गा फिर्ता गर्न सिफारीस गरेको छ ।