बीबीसी । एउटा अमेरिकी अदालतले हार्भर्ड विश्वविद्यालयले भर्ना गर्दा एशियाली मूलका विद्यार्थीविरुद्ध भेदभाव नगरेको ठहर गरेको छ।लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको एउटा मुद्दाको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश एलिसन डी. बरोजले उक्त विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा समान अङ्क भएका एशियाली आवेदकलाई भन्दा श्वेत तथा कालो वर्ण भएका र हिस्प्यानिक मूलका आवेदकलाई प्राथमिकता दिएको दाबी अस्वीकार गरिदिएका छन्।
ती न्यायाधीशले भर्ना प्रक्रिया धेरै स्वच्छ रहेको भन्दै अदालतले त्यसलाई भङ्ग नगर्ने बताए। उक्त मुद्दालाई भर्नासम्बन्धी विषयमा सकारात्मक परिवर्तनको परीक्षण मानिएको थियो।जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ। अमेरिकास्थित हार्भर्ड विश्वविद्यालयलाई उच्च श्रेणीको शैक्षिक केन्द्र मानिन्छ। त्यहाँ स्नातक तहमा अध्ययन गर्न प्रत्येक वर्ष ४२,००० जति विद्यार्थीले आवेदन दिन्छन्। तर विश्वविद्यालयमा कुल १६,०० जनाले मात्र भर्ना पाउँछन्।
हार्भर्ड विश्वविद्यालयविरुद्ध स्ट्यूडन्ट्स फोर फेअर एड्मिशन्स ९एसएफएफए० नामक समूहले मुद्दा हालेको थियो। पहिलादेखि नै भेदभावका कारण पछि परेका अल्पसङ्ख्यकलाई समावेश गराउन विशेष प्रयास गरिनुपर्छ भन्ने अफर्मटिभ एक्शन अभियानविरोधी एड्वर्ड ब्लम नामक एक व्यक्तिले उक्त समूहको स्थापना गरेका थिए।
हार्भर्ड विश्वविद्यालयले आवेदक छान्दा एशियाली मूलका अमेरिकी विद्यार्थीहरूले स्थान पाउन अप्ठेरो पर्नेगरी जातीय मूल हेर्ने गरेको उसको दाबी छ। उसका अनुसार जातीय सन्तुलन का लागि हार्भर्डले अमेरिकी सङ्घीय कानुनविपरीत कोटा प्रणाली प्रयोग गर्ने गरेको छ। त्यसको उद्देश्य अरू जातीय समूहका विद्यार्थीहरूले पनि स्थान पाऊन् भनेर एशियाली मूलका विद्यार्थीको सङ्ख्या सीमित पार्नुभएको बताइन्छ।
भर्नाका लागि जातीय मूल नहेरी प्राप्ताङ्क मात्र हेने हो भने विश्वविद्यालयमा दुईगुणा एशियाली विद्यार्थी हुनुपर्थ्यो भन्ने मुद्दाका वादीको दाबी छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न आफूले एउटा एकीकृत नीति अवलम्बन गर्ने गरेको हार्भर्डको भनाइ छ। त्यसमा जात एउटा सानो अंश मात्र भएको उसको दाबी छ।
उसले एशियाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको औँल्याउँदै अहिले २३ प्रतिशत विद्यार्थी एशियाली मूलका रहेको बताएको छ। आईभी लीग भनिने उच्च श्रेणीका विश्वविद्यालयहरूको समूह र अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज यूनियनले यो विषयमा हार्वर्डलाई समर्थन गरेका छन्।झन्डै एक वर्षको सुनुवाइपछि यो निर्णय आएको हो। एसएफएफएले सर्वोच्च अदातलमा पुनरावेदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
